भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताउनुभयो ।
भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसंख्यकले बोल्दै आएको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।
