काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा–उपधाराको अपव्याख्या गरेर मूलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ अग्रसर गराउने गरी फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकले अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै जनताकाबीचमा भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकाले सांसद् विशाल भट्टाईले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न ५ वटा आरोपहरू लगाएको छ ।
अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकाङ्क्षा पूरा गराउन संविधानै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ । शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकको निर्णयमा विभिन्न पाँचवटा आरोपहरू सर्वोच्च अदालततर्फ सोझ्याइएको हो ।
एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ ।
यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले)गम्भीर र चिन्तित छ। बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले बाढी पीडितका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।