काठमाण्डौ । संघीय राजधानी काठमाण्डौबाट आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा यी शीर्षकहरुमा समाचार प्रकाशन गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकले ओलीनिकटलाई महत्वपूर्ण समिति शीर्षकको समाचारमा लेखेको छ ।
एमालेले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।
ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट राजेन्द्र गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राख्न एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका थिए । लेखा समितिले खरिद प्रकरणमा त्रुटि रहेको भन्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले यससम्बन्धी छानबिनको प्रगति विवरण माग गर्दै केही महिनाअघि आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका गौतमलाई पनि यही समितिमा ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सांसद पद खोसिएका चार नेताको मन्त्री पद ‘गुम्यो’ शीर्षको समाचारमा लेखेको छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का चार सांसदको पद खोसिएको जानकारी दिँएसँगै उनीहरुको मन्त्री पद पनि गुमेको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद् पदसँगै मन्त्री पदसमेत गुमेको हो।
माओवादीले पार्टीको विधान विपरित अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। मन्त्री रायमाझी, भट्ट र र चौधरीले स्पष्टीकरण नदिएको र साहले दिइको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘पार्टीले कारवाही गर्यो। त्यो जानकारी सभामुखलाई पत्रमार्फत गरायो भने त्यो सांसद पद जान्छ’, संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘सांसद् पद गएपछि मन्त्री पद रहँदैन । मन्त्री पद पनि जान्छ ।’
माओवादी केन्द्रले दल त्यागसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ बमोजिम स्पष्टीकरण माग्दै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेको भन्दै कारवाही गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको थियो। बिहीबार सोही जानकारी सभामुख सापकोटाले संसद्लाई गराएपछि चारैजना नेताको संसद् पदसँगै मन्त्री पदसमेत गुमेको हो।
यस्तै, आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मागमा सुनुवाइ नहुने आदेश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको सर्वोच्च अदालतले वेभसाइट मार्फत जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिनुभएको थियो। उक्त दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी गराएको हो ।