काठमाण्डौ । संघीय राजधानी काठमाण्डौबाट आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा यी शीर्षकहरुमा समाचार प्रकाशन गरेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकले दूधकोसी जलविद्युत्को काम प्रभावित शीर्षकको समाचारमा लेखेको छ. ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्येको आकर्षक आयोजना दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कोरोना भाइरस९कोभिड–१९०का प्रभाव परेको छ । कोरोनाका कारण ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्दा आयोजना प्रभावित भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा निर्माण थाल्ने योजना थियो । कोरोना महामारीका कारण परामर्शदाताले समयमा काम गर्न नसक्नु र त्यसैका कारण सरकारीस्तरमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमा पालना हुन सकेको छैन । ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्टका प्रतिनिधि कोरोना महामारीका कारण नेपाल आउन सकेको छैन ।
महामारीबाट प्रभावित मुलुक भएका कारण आयोजनाका अधिकारीले धेरै ताकेता गर्नसकेका छैनन् । दुई वर्ष पहिले नै तयार भएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक टिप्पणीसमेत आयोजनाका अधिकारीले पठाइसकेका छन् । परामर्शदाताले त्यसलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिवेदन मस्यौदामा टिप्पणी पठाइसकेका छौँ । कोरोनाले बढी प्रभावित भएको अवस्थाले उहाँहरूले काम गर्न सकिरहनु भएको छैन ।”
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरण पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा स्वपुँजी २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत ऋण हुने तय गरिएको छ । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ तर निधो भइसकेको छैन । आयोजनामा स्वपुँजी सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणका लागि एसियाली विकास बैङ्क९एडीबी०को नेतृत्वमा एआईबी, एआईईबी र कोरियन एक्जिम बैङ्कले सहवित्तीयकरणको मोडालिटीमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ तर कोरियन एक्जिमले खासै चासो देखाएको छैन । वित्त व्यवस्थापनको टुङ्गो तीन महिनाभित्र हुने अपेक्षा आयोजना व्यवस्थापनको छ ।
सरकारले आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर प्राथमिकता देखाए पनि उल्लेख्य उपलब्धि यो वर्षमा हासिल हुन सकेन । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ तर यो आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपियाँमात्र विनियोजन भएकाले अधिग्रहणको प्रक्रियाले चाहे जति गति लिन सकेको छैन ।
यसैगरी, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन ः नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर शीर्षक समाचारमा लेखेको छ ।
नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग बढेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने र नागरिक आवाज दबाउन नेपाल सरकार उद्यत् भएको एमनेस्टीको ठहर छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२० मा विश्वका एक सय ४९ मुलुकको मानव अधिकार अवस्था मंगलबार एकैसाथ सार्वजनिक गरेको छ । एमनेस्टीले गत वर्ष नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने घटना बढेको निष्कर्ष दिएको छ ।
‘विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना गर्न सडकमा निस्किएका नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि प्रायः अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ,’ एमनेस्टीले भनेको छ, ‘महामारीको समयमा लगाइएको लकडाउन कार्यान्वयन गराउनसमेत सुरक्षा बलले अक्सर अत्यधिक बलको प्रयोग गरेको छ ।’
त्यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि गम्भीर असर पार्न सरकार प्रयासरत रहेको एमनेस्टीको टिप्पणी छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर ढंगमा कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका सरकारले ल्याएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक तथा सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमनेस्टीले कोभिड– १९ का कारण लकडाउन भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टिनमै महिला बलात्कृत भएको, क्वारेन्टिनमा श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा र कैलालीमा रोशन विकको मृत्यु भएको, तर प्रहरीमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नभएको पनि एमनेस्टीले आरोप लगाएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले १० विपन्न चेपाङ परिवारको घरमा आगो लगाएर तथा हात्ती लगाएर घर भत्काइदिएर घरवास उठाएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एमनेस्टीले द्वन्द्वका समयमा राज्यका सुरक्षा बल र सशस्त्र विद्रोही समूहद्वारा गरिएका अपराधसम्बन्धी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको, तर पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण गर्न सरकार असफल भएको मूल्यांकन प्रतिवेदनले गरेको छ ।
यस्तै, आजको नागरिक दैनिकमा जसपा विवाद उत्कर्षमा,बैठक बस्न सकेन शीर्षक समाचारमा लेखिएको छ ।
नयाँ समीकरण निमार्णको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टीका पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकटता बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओली र ठाकुरबीच बढ्दै गएको सम्बन्धप्रति अर्को लाइनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव झस्किएका छन्। उनलाई पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले साथ दिएका छन्। भट्टराई र यादव कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग मिल्ने पक्षमा छैनन्।
उनले सार्वजनिक रूपमै ‘दिमाग खुस्केकाहरू मात्र ओलीसँग मिल्नछन्, हामी मिल्दैनौं,’ भन्ने गरेका छन। तर उनकै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर ओलीसँग मिल्न अन्तिम तयारी गर्दै छन्। यसबीचमा, प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच धेरैपटक भेट भइसकेको छ। कहिले एक्लै र केहीले गोप्य भइरहेको छ। ठाकुरनिकट नेता तथा कार्यदलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जसपाका कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहाइ गर्न प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको बताए।