काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्मको बेरुजुबाट एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ घटेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाषिर्क प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । यो पटक संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्थ, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
