कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । केही निश्चित क्षेत्रलाई खुला गरेतापनि झण्डै २६ अर्बको लगानी भएको रेष्टुरेण्ट एण्ड बार व्यवसायलाई भने सरकारले खोल्ने अनुमति दिएको छैन । करिब २ लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष रुपमा कार्यरत रहेको यो क्षेत्रमा ‘टेक अवे’ सेवा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ । तर व्यवसायीहरुले भने हालको बिषम परिस्थितिमा ‘टेक अवे’ सर्भिसले मात्र कुनैपनि रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई धान्नै नसकिने बताउँदै आएका छन् । करिब ९५ प्रतिशत रेष्टुरेण्टहरु भाडामा सञ्चालित रहेको अहिलेको अवस्थामा घरधनीको दबाबका कारण अधिकांश रेष्टुरेण्टहरु सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो परिस्थितिमा सरकारले किन यो व्यवसायलाई उपेक्षा गरिरहेको छ त ? रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुको छाता संगठन रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोशियन नेपाल (रेवान)ले संस्थागत रुपमा के कस्तो रणनीति अप्नाइरहेको छ त ? लगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक विमल थापाले रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोशियन नेपाल (रेवान) का कोषाध्यक्ष नरेशध्वज श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालको रेष्टुरेण्ट र बार सञ्चालनमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएको छ । अहिलेको अवस्थालाई तपाईहरु व्यवसायीले कसरी हेर्नुभएको छ त ?
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार परेको नै हाम्रो व्यवसायमा छ । यो रेष्टुरेण्ट व्यवसाय लगभग अन्तिम घडी (भेन्टिलेटर)मा पुगेको अवस्थामा छ । यसलाई राज्यले तुरुन्तै संरक्षण र सहयोग नगर्ने हो भने रेष्टुरेण्ट व्यवसायीका साथै यस व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरु पनि पलायन हुने अवस्था आएको छ ।
अहिले मुलुकभर यस क्षेत्रमा कति जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ ?
मुलुकभरि अहिले डेढदेखि २ लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए उहाँहरु अब विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अब सिर्जना भएको हो त ?
भइसक्यो, कति रेष्टुरेण्ट खोल्नै सकेको छैन । कति रेष्टुरेण्टमा आपसी सहमतिमा सानो तलब राखेर ‘सस्टेन’ गर्न खोजिरहनुभएको छ । तर अब यो पनि धेरै दिन छैन । किनभने अब धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो ।
सरकारले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले तपाईहरुलाई कुनै राहत मिलेन ?
हामीले सरकारको मौद्रिक नीतिबाट केही राहत होला कि भन्ने आशा गरेका थियौं । तर त्यसबाट पनि यो क्षेत्रलाई खासै केही राहत देखिएन । वास्तवमा यो क्षेत्रलाई राज्यल राम्रो नजरबाट हेर्दै हेरेन । अहिले रेष्टुरेण्ट र बार एशोशियनमा करिब १ हजार सदस्यहरु छन् । हामीसँग आबद्ध हुन खोजिरहेको अर्काे १ हजार छन् । हामीसँग आबद्ध नभएका सबै हेर्ने हो भने ४/५ हजार रेष्टुरेण्ट छन् । गएको बर्ष सन् २०२० सम्म दैनिक यस क्षेत्रमा करिब १० देखि १२ करोडसम्मको कारोबार हुने गर्दथ्यो । त्यसमा ४ देखि ५ करोडको कृषिजन्य सामानहरु हामीले खरिद गर्दथ्यौं । यसर्थ, रेष्टुरेण्ट व्यवसाय सिधै कृषिसँग पनि जोडिएको छ । एकातिर कृषि र पर्यटनसँग जोडिएर देश विकास हुन्छ पनि भन्ने अर्काेतर्फ देशमै उत्पादन भएका कृषि उपजहरुलाई दैनिक ४/५ करोडको खपत गर्ने क्षेत्रलाई न खोल्न दिएको छ, न त यो व्यवसायलाई ‘सस्टेन’ गराउनका लागि कुनै विशेष राहत सहयोग दिन खोजेको छ । त्यसैगरी यो पुष मसान्तभरिको व्याज आगामी एक बर्षभित्र ४ किस्ता गरी तिर्ने भनेको छ । त्यसले यो व्यवसायलाई खासै राहत दिँदैन । यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि के गर्ने भन्नेमा थप सहुलियत कर्जा या बिना धितोको कर्जाहरु त केही पनि भएन । राज्यले यसलाई त केही पनि हेरेन । यो अवस्थामा व्यापार ठप्प छ भने हामीले डेढ देखि २ लाख जनशक्तिलाई कसरी थेग्ने त ? अहिले ‘टेक अवे’ भनेर जुन सेवा दिन खोजेको छ । त्यसको खासै अर्थ रहन्न । यो व्यवसायमा न्यूनतम २ करोड देखि ५/७ करोडसम्मको ठूलो ‘अपरेसनल कस्ट’ छ । जसलाई यो ‘टेक अवे’ ले धान्दैन । अहिले सर्वसाधारण पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा बाहिरको खाना खान सचेत छन् । सकेसम्म बाहिर खाँदैनन् । त्यसमाथि हाम्रो ठाउँमा लगानीका कारण पनि केही महँगो पर्ला । अर्काे कुरा हामी पर्यटनसँग आबद्ध भएका कारण अहिले बाह्य पर्यटकहरु त पटक्कै छैन । अहिले ठमेलमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै रेष्टुरेण्ट खुलेकै छैनन् । भएकै रेष्टुरेण्टहरु बिक्रीमा राखेका छन् । यो अवस्थामा हामीलाई एकातिर राज्यबाट कुनै सहयोग नभएको अवस्था छ भने अर्काेतिर घरधनीहरुले पनि यही बेला यो रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुले पनि अब बहाल तिर्न सक्दैनन् भनेर धम्कीपूर्ण तबरले खाली गर भनेर सूचना दिने काम समेत भएका छन् ।
यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोशियन नेपाल (रेवान)ले संगठित रुपमा सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै आग्रह गरेको छैन ?
हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । यसलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति विभिन्न निकायहरुमा गएर पनि छलफल गरेका छौं । विभिन्न निकायहरुको समन्वयमा कसरी सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर ग्राहकहरुलाई कसरी स्वस्थ खाना खुवाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं । हामीसँग आबद्ध भएका रेष्टुरेण्टहरुको क्षमता २/३ सय सम्म छ । त्यो क्षमता भएका रेष्टुरेण्टलाई ५० जना राख्ने व्यवस्था गरेर खोल्न दिनुस् न । यसको निम्ति अनुगमन टोली राख्नुस्, हामी पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छाै । हामीले सिसिएमसीले भनेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार स्यानिटाइज गर्ने, माक्स दिने, भौतिक दूरी कायम राख्ने लगायतका सम्पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गरेर ग्राहकहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थकर खाना दिन सक्छौं ।
यी सबै बिषयलाई तपाईहरुले सरकारसँग भनिरहँदा उहाँहरुले के भनिरहनुभएको छ त ?
हामीले यी सबै बिषय समेटेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिँदा उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । उहाँले यस बिषयलाई क्याबिनेटमा राखेर अगाडि बढाउने आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ । तर अहिलेसम्म चाहिँ खासै त्यस्तो रेस्पोन्स आएको भने छैन । हामी आफैचाहिँ धेरै संयम भएर आशा गरिरहेका छौं । एकातिर कोभिडले समग्रमा पारिरहेको असर हामी पनि बुझ्छौं । तर अर्थतन्त्र नै चलायमान भएन भने त राज्यपनि चल्दैन । अहिले हामीले व्यवसाय मात्र चलाउने होइन कि, हामीसँग जोडिएको कृषि व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । अहिले हाम्रो व्यवसायमा करिब २६ अर्बको लगानी छ । त्यससँग जोडिएको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि छ । यो पलायन हुनु भनेको बैंक पनि डुब्नु हो । यो पलायन हुनु भनेको रोजागार पनि पलायन हुनु हो । यो बेलामा राज्यले यो व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्दछ त ? आर्थिक रुपमा कसरी गर्ने ? नीतिगत रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता बिषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो । जोसँग रेष्टुरेण्ट सञ्चालकहरुले भाडामा सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुको ३ बर्ष वा ५ बर्षसम्मका लागि स्वतः भाडा नविकरण हुने व्यवस्था नीतिगत रुपमा ल्याउनुपर्दछ । अहिले पनि करिब ९५ प्रतिशत रेष्टुरेण्टहरु भाडामा सञ्चालित रहेको छन् । हाम्रो लगानी भनेको धेरै डेकोरेशनमा हुन्छ । यो अवस्थामा हामीले रेष्टुरेण्ट छोड्नु भनेको त हाम्रो लगानी शून्यमा झार्नु हो । त्यसैले यसलाई रोक्नु जरुरी छ । यसको निम्ति सरकारले भाडामा दिने र हामी व्यवसायीहरुलाई पनि आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । अबको केही समयपछि सहज हुन्छ भन्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु जरुरी छ । हामी यो पनि भन्छौं कि नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामानहरुमा भ्याट नलगाउनुस् । कमसेकम यसमा भ्याट लागेन भने हाम्रो ‘मेन्यू प्राइस’ घट्छ । जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्दैन ।
अहिले सबैजना संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । राज्यले भीडभाड रोक्ने भनेर रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अवस्थामा रेष्टुरेण्टलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त ?
हामीसँग रेवानको सदस्य बन्नको लागि न्यूनतम रुपमा त्यसको मापदण्ड कायम गरेका छौं । जस्तै किचेनको स्पेश यति हुनुपर्ने, महिला तथा पुरुषहरुका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय हुनुपर्ने, कर्मचारीको छुट्टै युनिफर्म हुनुपर्ने, सफासुग्घर भएको हुनुपर्ने, तालिमप्राप्त सेफ हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मापदण्डहरु छन् । त्यसबाहेक पनि हामी सिसिएमसीले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डहरु कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा माक्स, ग्लोब्स् लगाउने, हरेक टेबलमा अनिवार्य रुपमा सेनिटाजरको व्यवस्थापन गर्ने लगायतको व्यवस्थापन गरेर हामीले रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको साथै विश्वव्यापी रुपमा ल्याब टेष्ट गरेर अष्ट्रेलियाले प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको प्रोडक्ट ‘एउटा ठाउँमा बालेपछि करिब ५ स्क्वायर फिटभित्र’ यसले भाइरसहरुलाई ‘न्यूट्रलाइज’ गरिदिन्छ । यो अहिले अष्ट्रेलियाको बसमा, अफिसमा ट्रेनमा लगायका सबै ठाउँमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यो प्रोडक्ट नेपालमा पनि आइसकेको छ । यो नयाँ प्रविधिको प्रोडक्टलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गरेको कुरा अनुगमन चाहिँ कसले गर्छ त ?
यसको लागि अनुगमन टोली बनाउ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । यसको निम्ति सिसिएमसी, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, वडा कार्यालय, गुणस्तरबाट एउटा अनुगमन टोली बनाउन सकिन्छ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा त तत्काल नै गर्न सकिन्छ । यो त नियमित रुपमा गर्न सकिन्छ । अहिलेपनि तपाईले हेर्नुभयो भने मालपोतमा कति भीड छ ? बसमा कति भीड छ ? अस्पतालमा कति भीड छ ? अनि त्यहाँबाट कसरी सुरक्षित हुन्छ त ? सानो–सानो अव्यवस्थित फास्टफुड रेष्टुरेण्टहरु हेर्नुहोस् त । त्यहाँ कति भीड छ । त्यहाँ चाहिँ नलाग्ने ? जबकी हामी सबै सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्छु भन्दा हामीलाई चाहिँ नदिने ? यदि सरकारले समयमा नै यस बिषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने भोलि आउने जटिलताको समाधान गर्न सरकारलाई पनि हम्मे–हम्मे पर्छ ।
तपाईहरु (रेवान)ले अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो रणनीति अपनाइरहनुभएको छ ?
हामीले भर्खरै ज्योति विकास बैंकसँग एउटा सहमति गरेका छौं । उहाँहरुले बिना धितो ५ बर्षका लागि कुनै पनि व्यवसायीलाई १५ लाखसम्म ऋण दिने सहमति भएको छ । यसले हामीलाई केही हदसम्म भएपनि राहत दिएको छ । उहाँहरुबाट ११ प्रतिशत व्याज दरमा रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोशियशन नेपाल (रेवान)का कुनै पनि सदस्यले यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ । यसको लागि रेवान केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरेर आवश्यक सहयोग लिन सकिनेछ । यो सेवा अन्तगर्त १ जना पार्टनर छ भने १५ लाख, दुईजना छ भने ३० लाख र ३ जना छ भने ४५ लाखसम्म ऋण प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा केही हदसम्म भएपनि राहत हुने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौं । अर्काे कुरा एक/दुई महिनाभित्र सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यो भने अझै सहज हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ ।
निजी क्षेत्रको बैंकसँग भएको जस्तो सहकार्य सरकारी संयन्त्रसँग चाहिँ हुन सकेको छ कि छैन ?
उहाँहरुसँग कुनैपनि खाले सहकार्य गर्न सकिएको छैन । उहाँहरुले हामीलाई सहयोग र समन्य गर्नु भएको छैन ।
रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई सुचारु गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ त ?
पहिलो नम्बरमा एक पल्टको लागि रेष्टुरेण्टको लगानीअनुसार बिना धितोमा कम्तिमा पनि ५० लाखसम्मको ऋण सहुलियत दरमा प्रवाह गरिदिनु पर्दछ । दोश्रो करिब ९५ प्रतिशत रेष्टुरेण्टहरु भाडामा सञ्चालित रहेका कारण हालको जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै २ बर्षलाई शून्य समय मानेर कम्तिमा पनि ३ बर्षका लागि स्वतः नविकरण हुने नीतिगत व्यवस्था ल्याइदिनुपर्छ । यसो भयो भने सहज रुपमा घरधनीलाई पनि भाडा तिर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यो बेला कतिपय घरधनीले ५० प्रतिशतसम्म भाडा मिनाह पनि गरिदिनुपर्छ । अर्काेकुरा हामीले अघिल्लो लकडाउनमा पनि ‘डाइरेक्ट फ्रम फार्मर्श’ अवधारणालाई प्रयोग गरेका थियौं । कुनैपनि बस्तुलाई किसानबाट सोझै खरिद गरेर ल्याउने वातावरण भयो भने हामी व्यवसायले पनि सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन पाउन सक्छौं भने उत्पादक किसानले पनि उचित मूल्यमा सहज ढंगले पाउन सक्दछन् । यसलाई हामीले स्थानीय सहकारी मार्फत समन्वय गर्ने भनेर अगाडि बढाउँदैछौं । यदि यसो गर्न सकियो भने उपभोक्ताहरुले सस्तो र गुणस्तरीय खाना खान पाउनेछन् । अझ सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा ब्याट नलगाउने हो भने त उपभोक्ताहरुलाई अझ सस्तो दरमा हामीले खाना खुवाउन सक्छौं । बरु हामीले पनि १० प्रतिशत सेवा शुक्छ छोड्न सक्छौं । यसले गर्दा व्यवसाय पनि सुचारु गर्न सकिन्छ भने रोजगारी पलायन हुनबाट पनि जोगिन सकिन्छ ।
