काठमाडौ । सर्वोच्च अदालत्को परमादेशमा गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्नो औचित्य र आवाश्यकता पुष्टि गर्न असफल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि देउवा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार असार २९ गते पाचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
तर सरकार गठनको ३७ दिन बित्दा समेत ४ जना मन्त्रीको भरमा चलिरहेको सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाले सकेका छैनन् । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा दुई जना कांग्रेसका र दुई जना माओवादीका मन्त्री छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट उमेश श्रेष्ठले राज्यमन्त्रीको भूमिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेका कारण देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको हो । सबै मालदार मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादीको दाबी छ भने एमालेको माधव नेपाल धार तथा समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको धारले पनि मन्त्रालयको मोलमोलाई छाडेको छैन ।
देउवाको भाग्योदय
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्राधनमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भंग भएको थियो । तर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवा सर्वोच्च अदालत गए ।
संवैधानिक इजलासले २८ फागुनमा संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसला मात्र सुनाएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । साथै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दिएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले देउवाको पक्षमा असार २८ गते फैसला सुनायो । संसदमा देउवा पक्षमा बहुमत देखिएकोले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दियो । सोही अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार सात दिन भित्रै संसदको अधिवेशन सुरु भयो र प्रधानमन्त्री देउवाले श्रावण ३ गते संसदमा विश्वासको मत लिए । यससँगै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद) पूर्ण कार्यकालसम्मका लागि जोगिएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले संसदको पहिलो बैठकम विश्वासको मत लिंदा उनको पक्षमा १६५ मत परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेका २२ सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेर देउवालाई मत दिएका छन् । २४९ जना सांसद सहभागी मतदानमा देउवाको विपक्षमा ८३ मत मात्र खसेको छ । यो प्रक्रियामा राप्रपा तटस्थ बस्यो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी मतदानमा सहभागी नै भएन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो ।
ओली कै शैलीमा संसदको चिर हरण
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सुरु भएको संसदको चालू अधिवेशन सभामुखसँग परामर्श नै नगरी अन्ततः सरकारले साउन ३२ गते अकस्मात अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन अत्य गरेपछिः संसद पुनर्स्थापना अघि संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक र कानुनी शासनको तर्क गर्ने बिपक्षी गठबन्धनका नेताहरु नै तर्कहीन बनेका छन् ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनस्थापित गरेपछि साउन ३ गतेबाट संसदको आठौं अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर २९ दिनसम्म चलेको संसद अन्ततः सांसदहरुको तलव भत्ता पकाउने मेसो मात्र सावित भयो । १० दिनको अवधिमा जम्मा नौ वटा बैठक बस्यो र त्यसमा २० घन्टा १५ मिनेट संसद चालू रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सरकार तथा सत्ता गठबन्धन भित्रको बेमेल कै परिणाम संसद पूरै विजिनेशविहीन भयो र दलहरुले संसद पुनर्स्थापित हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । संसदमा सातौं अधिवेशन मै थुप्रिएका ३७ वटा विभिन्न विधेयक सरकारले अगाडि बढाउनै खोजेन ।
संसदको चिर हरण गरेर ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाई आएको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन आबद्ध सरकारले यस अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक अगाडि बढाएन र अन्ततः चालू संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो ।
ओली कै पदचापमा शेरबहादुर देउवा
अहिले शेरबहादुर देउवाको सत्ता सहयात्रामा रहेका एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आन्तरिक विवादले अहिलेको सरकारमा निरन्तर प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैको परिणाम अहिले सरकारले संसदमा कुनै पनि बिजनेश अघि बढाउन सकेन । विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ मत पाए पनि संसदमा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया भरपर्दो बहुमत देखिएको छैन ।
त्यसैको परिणाम सरकारले संसद अत्य गरेर अध्यादेशको त्यान्द्रो समात्न र मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने आत्मघाती बाटो रोजेको छ ।
जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेशको बाटोबाट मुलुकलाई डोहोर्याएका थिए । त्यसैको पदचापमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अगाडि बढेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनैका निम्ति सरकारले संसद अन्त्य गरेको पुष्टि भएको छ ।
एमाले फुटाउने र जसपा कमजोर पार्ने राजनीति
सरकार गठन भएको ३७ दिन बित्दासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिरहेका शेरबहादुर देउवाले यो बीचमा थुप्रै महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेका छन् । अघिल्ले सरकारका पालामा जिम्मेवारी पाएका प्रदेश प्रमुख देखि सार्वजनिक संस्थानहरुमा काम गरिरहेका अधिकारीलाई हटाएर दलीय आस्था कै आडमा धमाधम पदाधीकारी फेरबदल गर्ने राजनीतिक लय समातेको सरकारले आजसम्म जनजिविकाको प्रश्नमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।
बरु उल्टै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दल विभाजन सम्बन्धी बाटो खोलिदिएमा सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएपछि सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरेर रातारात अध्यादेश अघि बढाएको छ । यसअघी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गर्दा तीब्र विरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस तथा एमाले र माओवादी कै एउटा धारले देउवा सरकारको यो कदमको निन्दा गरिसकेको छ ।
किनकी दल विभाजनका लागि नै यसअघि त्यतिखेर सरकारबाट बहिर्गमनमा परेका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने रणनीतिका साथ ओलीले कदम चालेका थिए । यसैगरी तर, चौतर्फी आलोचना पछि ओलीको कदम असफल हुन पुगेको थियो । त्यसको बदलामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग उपेन्द्र यादवहरुले एकता गरेर जसपा घोषणा गरेका थिए । अहिले जसपा नै संकटमा छ र ओलीले चालेको त्यही चाल देउवा नेतृत्वले अंगालेको छ । नेकपा एमाले फुटाउने र जसपालाई अरु कमजोर बनाउने यो राजनीतिक रणनीतिमा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पूर्ण सहमति देखिन्छ ।
किनकी एमाले विभाजनको आधार बनेमा सरकारलाई सहज बहुमत हुनेछ । जसले सरकार र सदनको बिजनेश अघि बढाउन आधार हुनेछ । सोही रणनीति अनुसार नेपाल पक्षलाई बेग्लै दल खोल्ने कानुनी आधार सरकारले बनाउन खोजेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्र दल त्याग भएको नमानिने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेमा दल त्यागको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । जसले हाल कायम रहेका सांसदको पद गुम्नेछ । दल विभाजन भएमा संघीय संसदका कति सदस्यले नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छन् यकिन छैन । यसअघि देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ८ जना ओली पक्षकै थिए । दल विभाजन भएमा तीन सदस्य कता लाग्छन् ? नेपाल पक्षमै खुलेका ११ जना सांसद नयाँ दलमै जान्छन् अथवा एमाले मै फर्किन्छन् ? प्रष्ट छैन ।
एमालेमा अहिले १२१ सदस्य प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा २७ सदस्य छन् । तर नेपाल पक्षलाई संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन कठिन छ । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगेमा दल त्याग हुने छैन । सांसदहरुको पद जाने छैन । सांसद पद रहनेगरी दल विभाजन गर्न देउवाले पनि कानुन संशोधन आवश्यक देखेका हुन् ।
बजेटको भविष्य अन्योलमा
संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य भएसँगै यो वर्षको बजेट के हुन्छ भन्ने अनिश्चय बढेको छ । गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ का लागि सरकारको वार्षिक आय व्ययको विवरण अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदिएपछि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशलाई संसदमा पेश गरेका थिए । तर, यो अध्यादेशका बिषयमा निर्क्योल नहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
कानून अनुसार, संसदमा अध्यादेश पेश गरेको ६० दिनभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । सरकारले संसदमा अध्यादेश पेश गरेको ३१ दिन बितेको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय भएमा नयाँ बजेट कसरी आउँछ भन्ने कानुनी प्रष्टता छैन र एक महिनाभित्र बजेट पारित हुन नसके सरकारले खर्च गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।
राजनीतिक नैतिकताको आत्महत्या
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि व्यक्ति केन्द्रित, अलोकतान्त्रिक र आत्मघाती बाटो रोजेको संगिन आरोप लागेको छ । आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा डुबेका ओलीको अहंकारबाट मुलुकलाई मुक्त दिलाउन नेपाली कांग्रेसले एमालेको एउटा धार, माओवादी केन्द्र र जसपालाई मनाएर अन्ततः ओली प्रबृतिलाई परमादेश मार्फत परास्त गर्यो । त्यसपछि सुरु भएको संसदीय राजनीतिको खेलमा राजनीतिक नैतिकता झल्किने धेरैको अपेक्षा थियो ।
तर, माधव नेपालको धाप, प्रचण्डको बैशाखी र जसपाको साथमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका शेरबहादुर देउवाले पनि अन्ततः अकल्पनीय अवसर गुमाउँदै राजनीतिक नैतिकताको हत्या गरेका छन् । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभालाई मुर्छित् तुल्याएका छन् । असंसदीय राजनीतिक लय समातेका छन् ।
ओली प्रबृत्तिमाथि प्रहार गर्दै विगतमा आन्दोलनमा उत्रिएका र संसदीय सर्वोच्चतामा आफ्नो साख खोजीरहेका नेताहरुको शिर निहुर्याइ दिएका छन् । मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका देउवा अध्यादेशबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने खाडलमा फसेका छन् । यो अर्को राजनीतिक दुर्भाग्य हो । कांग्रेसको राजनीतिमा यसको मूल्य महंगो पर्नसक्छ ।
