काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले छोटो समयमा उल्लेखनिय काम गरेको जनाएको छ । आयोगले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफ्नो कार्यप्रगती जानकारी दिएको हो । आयोगले मुख्य तय कार्यक्षेत्र, अध्ययन विधि र आधार, आयोगका कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेको हो । आयोग अबका एक महिनामा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
यस्ता छन् आयोगका कार्य प्रगति ः
1.विकास आयोजनाहरुको पुनप्रार्थमिकीकरण, गाभ्ने र हटाउने सम्वन्धी सुझाव तयार ।
2.सवैधानिक अधिकार अनुरुप तीनै तहमा खर्च सम्वन्धी अधिकारको बाँडफाँड सम्वन्धी मापदण्ड तय ।
3.चालु खर्च र यस अन्तर्गत अनुदान र सहायता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्वन्धीत कार्यक्रमलाई कसरी नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै निश्चित मापदण्डको आधारमा सिंगो चालु खर्चलाई विशुद्ध संचालन र पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने गरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव तयार ।
4.सार्वजानिक सेवालाई कुशलतम र थप प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम तथा नियामक भुमिका सरकारले राखेर अन्य क्षेत्रवाट सार्वजानिक सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान ।
5.सार्वजानिक संस्थानहरुको दायित्व कम गर्न तथा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे सुझाव ।
6.विकास समिति वा विशेष ऐनबाट गठित समिति ,बोर्ड, आयोग इत्यादि खारेजी वा निरन्तरता सम्वन्धमा सुझाव ।
7.तीनै तहमा सार्वजानिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउन प्रणालीगतरुपमै खाका सहित सुधारका सुझावहरु ।
सार्वजानिक खर्च पनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्ली राज खनालले योजना र बजेटको संरचना बढी औपचारीकता सिमीत रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले क्षेत्रगत प्राथामिकता भित्र अन्तर परियोजना र कार्यक्रमहरुको प्राथमीकिकरण वा समस्टीगत लक्ष्य वा क्षेत्रगत लक्ष्य कति तादम्यता राख्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बजेट र खर्च प्रणालीलाई जोडेर लानुपर्ने बताउदै त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले चुनावको प्रणाली लाई बहुआयामिक विकृति विसंगतिले समस्या पार्ने हुदा सुधार गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, सार्वजानिक खर्च पनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेस प्रधानले खरिद सम्वन्धीका कुराहरु भएकाले करार प्रसासन सवै भन्दा ठुलो समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानिय सरकार सञ्चालन स्पष्ट रहेको बताउदै अव आयोजनाहरुले निकाष पाउदै जाने पनि वताउनुभयो । स्थानिय सरकारमा पनि सार्वजानिक ऐन नै लागु हुने बताउदै स्थानिय तहका समस्याहरु सुधार हुदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगको अध्ययनबाट विना मापदण्ड चालु खर्च बढाउदै जाने ,विकास आयोजना र कार्यक्रमको चयन मापदण्ड विना नै निश्चित गर्ने ,बहुवर्षिय आयोजना र त्यस्तामा पनि श्रोत सुनिश्चितताको नाममा बजेटको न्युनतम मापदण्ड र संसदिय मान्यता विपरित आयोजना चयन गर्ने, परियोजनाको पुर्व तयारी र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, परियोजना डिजाइन देखि ठेक्का पट्टालाई मिलेमतोमा दुरुपयोग गर्ने जे जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् तिनले समग्रतामा नै बजेट र खर्चप्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अहिले देखि नै बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
टिका कुरुम्वाङ
संवादाता