काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी रेष्टुरेण्ट र बार खुल्न दिनुपर्ने रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोशियन नेपाल (रेवान)का कोषाध्यक्ष नरेशध्वज श्रेष्ठले बताएका छन् ।
क्यापिटल दैनिकसँग विशेष कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले सिसिएमसीले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर रेष्टुरेष्ट सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘टेकअवे सिस्टमले कुनै पनि रेष्टुरेण्ट सञ्चालन हुन सक्दैन । हामीले हाम्रो रेष्टुरेण्टहरुमा न्यूनतम मापदण्ड लागू गरेर सञ्चालन गर्न सक्दछौं ।’
श्रेष्ठले कृषि र रोजगारी समेत जोडिएका रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा २६ अर्बको लगानी रहेको बताए । यो क्षेत्रलाई चलायमान नबनाउने हो भने मुलुक चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिइएन भने नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु समेत संकटमा पर्ने श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘यो पलायन हुनु भनेको बैंक पनि डुब्नु हो । यो पलायन हुनु भनेको रोजगार पनि पलायन हुनु हो । यस्तो अवस्थामा यो व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? आर्थिक नीति नियमहरु कसरी बनाउने भन्नेमा सरकारले सोच्नु पर्यो ।’
श्रेष्ठले हाल करिब ९५ प्रतिशत रेष्टुरेण्टहरु भाडामा सञ्चालन भएको बताउँदै कम्तिमा पनि ३ देखि ५ बर्षसम्म घर भाडाको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘रेष्टुरेण्ट सञ्चालकहरुले बहाल ३ देखि ५ बर्षसम्म स्वतः नविकरण हुने नीति ल्याइदिनुपर्दछ । यसको निम्ति सरकारले केही समयमात्र समस्या भएको सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ ।’
कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न सरकारले रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा संलग्नहरुलाई छिटो भन्दा छिटो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यो दुई बर्षदेखि भ्याक्सिन पूरा हुनेमा आशावादी र्छाैं । भ्याक्सिन पूरा भएपछि त रेष्टुरेण्ट खोल्न सकिन्छ नि ।’
श्रेष्ठले कोरोना कालको यो दुई बर्षलाई एउटा शून्य समय मानेर सरकारले विशेष सहुलियत दिने खालको नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन भ्याट लगाउन नहुने बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘कमसेकम नेपालमै उत्पादित कृषि उत्पादनमा भ्याट लागेन भने हाम्रो मेनु दर घट्छ । जसले गर्दा उपभोत्ता मारमा पर्दैन ।’
