काठमाडौं । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली र उनीहरूका नेपालमा रहेका परिवारलाई उद्धारका लागि नाम टिपाउन आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको विवरण संकलन गर्न कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइट www.nepalconsular.gov.np मा अनलाइन रजिष्ट्रेसन पोर्टलको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
उक्त पोर्टलमा आफ्नो नामसहितको उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण तत्काल भरी दर्ता गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यलाई आग्रह गरेको छ ।
उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पर्कको लागि भाइबर र ह्वाट्सव एप सुविधासहितको मोबाइल नम्बरहरू ९७४९३२६४५८ (कन्सुलर सेवा विभाग) र ९७४९३२६४५९ (परराष्ट्र मन्त्रालय) को व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन वा मन्त्रालयमा उक्त नम्बरहरु मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छु, मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ। अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम तथा अवस्थाका बारेमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नियोगबाट ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवश्यक सहयोगका लागि दूतावासको फोन नम्बर ९१८९२९६०१९२५ र इमेल ([email protected] र [email protected]) मार्फत् सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
'अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको विवरण तथा उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना एवं तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउनुहुन आग्रह गरिएको छु, मन्त्रालयले भनेको छ।
काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा कार्यरत नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन सरकारले मित्र राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गरी अनुरोध गरिसकेको जनाइएको छ।
सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धारको संयोजन गर्नका लागि एक समिति गठन गरेको छ। सरकारले द्धन्दग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले बताए।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतबारदेखि नै काम गर्ने उनले बताए।