काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोगी र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने खालको रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी–व्यवसायीका समस्यालाई भने सम्बोधन नगरेको परिसंघले भनाइ छ ।
बैंकको ऋण प्रवाह सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको उत्थानमा सहयोगी बन्ने परिसंघको ठहर छ । मौद्रिक नीतिमा ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय आफ्नो सुझावअनुरूप आएको परिसंघको भनाइ छ ।
कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप जरिवाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले सकारात्मक भनेको छ ।
स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रुपियाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक करोड रुपियाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।
त्यस्तै, सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्थाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक भनेको छ ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
