काठमाडौं । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि संवेदनशील संस्थालाई राष्ट्रिय हित विपरीत निहित स्वार्थ समूह (हवाई व्यापारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु) को प्रपञ्चमा दुईवटा संस्थामा विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै प्राधिकरण कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
सोमबारदेखि नियमित रुपमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका सम्पूर्ण कर्मचारी ट्र्ेड युनियनहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउने बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मधेश तराई कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ताले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउनु आफैमा महंगो प्रक्रिया भएकाले यसले मुलुकमा आर्थिक भार समेत बढ्ने भएकाले यो राज्यकै नीतिविरुद्ध भएको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यले एकद्वार नीतिको अवधारणा ल्याइरहेको बखत दुईवटा संस्थामा विभाजन गर्नु राष्ट्रहितन विपरीत देखिन्छ । प्राधिकरणमा आम्दानीको श्रोत सीमित छन् । खासगरी सीमित श्रोत कै बाँडफाँड हुने तथा दुई संगठनको कार्यालय सञ्चालन खर्च खढ्ने भएकाले पनि स्थिति नाजुक हुन जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखराले हामीलाई आर्थिक ऋण बढाएको अवस्था छ ।’
गुप्ताले अहिले पनि नियमन निकायको भूमिका मन्त्रालयले गर्दै आएकोमा अर्काे नियामक निकाय थपिँदा झन्झट थपिने र सेवा प्रदायक संस्था, नियामक र मन्त्रालय अंग सक्रिय हुने बताए ।
हवाई सुरक्षा एवं उड्डयन सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिँदा सुरक्षा स्तरमा सम्झौता भइ देशकै छवि समेत धमिलिने खतरा बढेको उनले बताए ।
.jpg)
.jpg)
