काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने भएको छ । बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने जानकारी दिएकी हुन् ।
उनले प्रदेश- १ मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताइन् । प्रदेश- २ मा ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोसी – ३, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको काम अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।
त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडी बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौं, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं आदी करिडोरका प्रशारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केवर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती कोरिडोर, कोसी कोरिडोरको ४०० केभि प्रसारण लाइनहरू निर्माणका लागि अगाडि बढाउने पनि बताइन् ।
त्यस्तै, सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा सबै नेपाललाई विद्युतीकरण गर्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले मन्त्रालयले आगामी दिनमा वितरण लाइन तथा सबस्टेशनहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई भूमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई बिस्तार गर्ने, सबस्टेशनलाई अटोमेशन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने बताइन् । हाल १६.९३ प्रतिशत चुहावट छ त्यसलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने कार्यक्रम अघि सारेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरूमा विद्युतीकरणका कार्य अगाडि बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिचाइको व्यवस्था पुर्याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिभएर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् । उनले २० युनिटसम्म बत्ति बाल्ने गरिब, विपन्न जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिने, आयातित ग्याँसलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, किसानलाई सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । ‘विदेशी ग्याँस छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने पनि उनले स्पष्ट पारिन् । यसै वर्षभित्र ५० ओटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन बनाउने तथा हेभि ड्युडीका गाडीबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय मातहका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् ।
उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने, स्यालो ट्यूवेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएको भन्दै विद्युत् बढी माग हुने समयमा महशुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने पनि बताइन् । यसअघि सञ्चालनमा आइ विद्युत् महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरूको जरिवाना मिनाहा गरिने पनि उनले बताइन् ।
