सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन, संसद सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसदको विभिन्न कामहरुले सरकारलाई घचघचाई रहेका हुन्छन् । सरकारको काम संविधान कानुन भन्दा बाहिर नजाओस् भनेर समय-समयमा संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिने, खबरदारी गर्ने गर्दछन् । यसरी दिइने निर्देशनको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भनेर संसदीय समितिहरुले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै विषयलाई लिएर संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनका समितिहरुले गरेका निर्णय र निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था बारे अध्ययन गरेको छ । यसरी गरिएको अध्ययनको बारेमा अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहनु भएका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
विभिन्न संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना भए/भएनन्, भनेर संसद आफैँले कसरी हेर्छ ? कस्तो प्रणाली वा विधि छ हामीसँग ?
विगतमा हामीले एकीकृत रुपमा अध्ययन गरेको अवस्था थिएन । आ–आफ्नो समितिले आफ्नो ढंगले मूल्याङ्कन गरेर बेलाबेलामा समितिमा छलफल गर्ने कुराहरु हुन्थे । तर विगत ६ महिनामा संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सचिव ज्यूको नेतृत्वमा सबै समितिका सचिवहरु सदस्य रहेको, अन्य सचिव ज्यूहरु पनि सदस्य रहेको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सर पनि विज्ञको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । धेरै बैठकहरु छलफल गरेर र हामीले त्यो डकुमेण्टको एनालाइसिस गरेर १६ वटै समितिको संघीय संसदको अवधिमा समितिले गरेका काम कारबाही र निर्देशनहरु, विभिन्न निकायलाई दिएको राय सुझावको अवस्था के छ भन्ने कुराको स्टाटस अध्ययन गरेर हामीले रिपोर्टलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्था छ । यसरी अध्ययनपछि आएको रिपोर्टले के देखाउँछ भने प्रारम्भिक चरणमा हेर्दा करिव १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको, करिव ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशनहरु आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुनु, आंशिक रुपमा कार्यान्वयन हुनु र पूर्ण कार्यान्वन हुनुको पछाडी धेरै कुराहरु जोडिएका हुन्छन् । ती कार्यान्वयनहरु हामीले अहिले अध्ययनको रुपमा समितिका सचिव ज्यूहरुले दिएको राय, सल्लाह, सुझावको आधारमा विगतको अनुभवलाई हेर्दा बारम्बार समितिमा निर्देशन कार्यान्वयन गरेका निर्देशनहरुलाई अवलोकन गरेर र त्यसको समीक्षा गरेर हेर्दा पनि के देखिन्छ भने यसमा मुख्यतया रिसोर्सको अभाव, हाम्रो देशमा रिसोर्सको अभावले गर्दा तत्काल निर्देशन दिएका कुराहरु कार्यान्वयनमा लानको लागि बजेट कार्यक्रमहरुको व्यवस्था नहुने आर्थिक वर्षको शुरुवातमै निर्देशन दिन पायो भने त्यसले मूर्त रुप लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर बीचमा समस्या खडा हुने र त्यसलाई निर्देशन त्यहि अनुसार पठाउँदा त्यसले बजेट माग गर्ने र ती श्रोतहरु तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा तिनीहरु ओझेल पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । कतिपय नीति निर्माण गरेर, कानून बनाएर गर्नुपर्छ, दीर्घकालिन प्रकृतिका निर्देशनहरु तत्काल कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि देखिँदैन । कतिपय भने नीयतवश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय वा निकायहरुले आफ्नो ध्यान त्यता नदिएर आफ्नो स्ट्राटेजी म्याच नगर्ने गरी त्यसलाई छोडेको अवस्था देखिन्छ । कतिपय निर्देशन समितिले कार्यान्वयन गर्नकै लागि इन्सिस्ट गरेको देखिन्छ । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । यी कुराहरुमा समग्रमा त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले केही सुझावहरु पेश गरेको छ । ती सुझावहरु आउने दिनहरुमा थप छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेशन गरेर अघि बढाउने अवस्थामा छौँ ।
गभर्मेण्ट (सरकार) संसदको कुराप्रति कत्ति उत्तरदायी भयो भनेर कसरी हेर्ने ? यसको मापन के छ ?
यसलाई आउने दिनमा सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित समितिका सचिवालय बीचमा थप छलफल अन्तरक्रिया गरेर सूचना आदानप्रदान गरेर यसको तथ्यगत मापन गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ । तर प्रारम्भिक चरणमा हामीले एउटा सुपरफिसियल ढंगले भएपनि एकचोटि सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने कतिपय संवेदनशील भएका मुद्दाहरु राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पर्ने, तत्काल नगरी नहुने र गर्नैपर्ने कुराहरुमा जनदबाव सिर्जना भएको हुनसक्छ, आम सञ्चारमाध्यमबाट पनि दबाव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा समितिले दिएको निर्देशनहरु कार्यान्वन भएको अवस्था देखिन्छ । कतिपय कमी कमजोरी, गलत तरिकाले निर्णय भएका कुरालाई सच्याउने कुराहरु त्यस्ता कुराहरु करेक्शन भएका देखिन्छन् । तर लामो समय लगाएर, कानून बनाएर बजेटहरु व्यवस्था गरेर थप सुधार गर्नुपर्ने कुरातर्फ त्यति दिलचस्पी दिएको देखिँदैन । त्यसको लागि सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनहरु गरेर जाने क्रममा समयक्रममा यो बन्दै जान्छ भन्ने तरिकाले सोचेको हुनसक्छ । तर तत्काल त्यसको प्रतिफल देखिने अवस्था देखिँदैन । यस्तो कुराहरुमा कतिपय समितिका कुराहरु मत बाजिएका छन् र त्यो विवादास्पद भएको अवस्थाले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको देखिन्छ ।
एउटा समितिले दिएको निर्देशन विपरित् अर्को समितिले निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ यी कुराहरुलाई अध्ययनले कसरी हेरेको छ ?
मस्यौदा प्रतिवेदनमा हामीले अध्ययन गर्दा पनि सुझावको रुपमा प्रस्ताव हेरेका छौँ । दुई वा दुई भन्दा बढी समितिहरुले एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने विगतको संघीय संसदको समितिहरुमा देखियो । त्यसमा होडबाजी नै चल्यो । कतिपय कुरामा विवाद पनि भए । यी कुराहरुलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुधारेर जानुपर्छ । हुनसक्छ दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बैठक पनि बस्नसक्छ । छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ कि ? अथवा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार परेको क्षेत्रहरुमा निक्र्योल गरेर त्यहि समितिले मात्रै हेर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने सभामुख ज्यूको नेतृत्वमा सम्बन्धित समितिका सभापति ज्यूहरुको आपसमा छलफल गरेर विषयहरु टुंग्याएर अघि बढ्यो भने समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन योग्य बन्ने र दुविधा पनि नहुने, विवाद नहुने अवस्था हुनसक्छ । यसमा हामीले थप सुधारको अपेक्षा के गरेका छौँ भने अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गरेर ल्याएका रिपोर्टहरुले दिएका सुझावहरु अलि प्रभावकारी देखिएका छन् । समितिमा बसेर बिषय प्रवेश गर्नासाथ उही दिन बसेको बैठकले गरेको धेरै निर्देशनहरु तत्काल गहिरेर अध्ययन नगरी जारी गरेका निर्देशनहरु त्यति कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन । यो हिसावले हेर्दा समितिमा जनशक्ति थपेर, विज्ञहरुको उपस्थिति गराएर, सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर गहन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र त्यसबाट निर्देशन दिइयो भने त्यस्ता निर्देशनहरु कार्यान्वयन योग्य बन्ने, बढी मेटलाइज गर्न सकिने अवस्था महसुस गरेका छौँ । त्यो हिसावले हामीले प्रतिवेदनमा हरेक समितिले उपसमिति बनाएर जुन अध्ययन गरेका रिपोर्टहरुसहितको बिषयहरु र सुझावहरुलाई हामीले बढी हाइलाइट गरेर पनि देखाएका छौं ।
अब समितिहरुलाई हामीले कसरी चलायमान बनाउँछौं ?
हामीले अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको रुपमा त्यसलाई अघि ल्याएका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामीसँग थप कार्यक्रम पनि छ । हामी प्रतिवेदनको पूरक छलफल गराउँछौँ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि बोलाउँछाँै र उहाँहरुसँग हामी छलफल गर्दछाँै । उहाँहरुले सहमति गरेको आधारमा यो कार्यान्वयन भयो यो भएन, यसमा आंशिक भयो, के समस्याहरु रहे, यसमा भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुराको सुझाव हामी उहाँहरुसँगबाट माग्छाँै । त्यसपछि समितिका सभापति ज्यूहरु, सदस्यहरुबाट पनि हामी सुझाव लिन्छौँ । र यो अध्ययन प्रतिवेदनमा थप अरु विश्लेषण छलफल भइसकेपछि यसलाई परिमार्जनसहित हामीले सम्बन्धित निकायमा यसलाई पठाउँछौँ र त्यहि अनुसार आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी आश्वासन, समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको समग्र अध्ययनको प्रभाव भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । आगामी दिनमा समितिले निर्णय र छलफल गर्दा के सुधार गर्नुपर्छ र अर्को सम्बन्धित निकायले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ? यी कुराहरुमा छलफल गराएर अगाडि लानुपर्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
समितिहरुले गरेका निर्णय कत्तिको गुणस्तरीय छ ?
प्रारम्भिक चरणमै प्रतिवेदन पढ्ने बित्तिकै के थाहा पाउँछौँ भने दुई वा दुई भन्दा बढी समितिले फरक–फरक ढंगले एउटै बिषयमा निर्देशन दिए, कहाँ–कहाँ बाजियो ? कुन–कुन विषयमा सतही ढंगले छलफल गरेर तुरुन्त निर्देशन जारी गरिएको अवस्था रह्यो, कुन विषयमा उपसमिति बनाएर गहिरिएर अध्ययन गर्यो ? कतिपय विषयमा थप अध्ययनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा अख्तियार दुरुपयोगमा पठाएको विषयहरु पनि छन्, कतिपय जटिल प्रकृतिका र यी कुराहरुमा कति प्रगती भए यस्ता कुराहरु पनि हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ । प्रारम्भिक चरणको रिपोर्टले नै के भन्छ भने आगामी दिनमा यसलाई थप अध्ययन गरेर अझ बढी रियल स्टिक बनाउनुपर्यो र यसमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्यो भन्ने माग उठिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यो जरुरी छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको संसदीय समितिहरुले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सबालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा अलिकति झल्क्याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन १०० प्रतिशत म्यान्डेटरी कानूनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ । संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायत लगायतका मुलुकहरुमा एउटा मोडल प्रेसर, उहाँहरुलाई नैतिक प्रेसरहरु, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानूनी बाध्यात्मकता नभएपनि एउटा मोडल प्रेसर क्रिएट गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने, कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समग्र मान्यता के छ भने यदि सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरुलाई कठीनाइ पर्यो हामी सक्नेछैनौँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरु पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्ने रहेछ । अर्थात् सम्बन्धित निकायमा यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर आउनुभयो भने थप छलफल गरेर त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्याउन सकिने अवस्था बन्न सक्ने रहेछ । तर हामीकहाँ त्यो अभ्यास भएन । यस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुईवटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बीचमा समन्वय एउटा हार्मोनि क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो अध्ययनले सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
यस्ता प्रनितवेदनहरु फुल हाउसमा जान सक्छन् ?
हाम्रो चाहना के छ भने, यस्ता खालका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित समितिमा हामी पठाउँछौँ, सम्बन्धित समितिका सभापति ज्यूहरुले यसमा छलफल गरेर यसमा रहेका सुझावहरुलाई मनन गरेर त्यहि अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेर हाउसमा पेश गर्नुभयो भने जान सक्छन् । यो एकीकृत प्रतिवेदनको रुपमा नभएर सम्बन्धित समितिको आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुराहरु समावेश गरेर उहाँहरुले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
