काठमाडौं । साउन मसान्तभित्र काठमाडौँ महानगरको बार्षिक कार्ययोजना तयार हुने भएको छ ।
सहरी योजना आयोगमार्फत बार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा टोलीले आज यस सम्बन्धी प्रक्रिया थालनी गर्दै विभागका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण सहजीकरण र विभागहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।
टोलीले चालू आर्थिक बर्षका लागि नगर सभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति र यसका आधारमा पारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनाको ढाँचामा विभागहरुलाई पठाइसकेको छ । विभागहरुले साउन २१ गतेभित्र बार्षिक कार्य योजना तयार पारेर फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितका बुँदाका आधारमा निर्माण हुने कार्ययोजनामाथि विभाग स्तरीय छलफल गरेपछि साउन मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्य सम्पादन सम्झौता हुनेछ ।
त्यस क्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले बोलपत्रमा जानु पर्ने कार्यक्रमलाई तत्कालै प्रक्रिया थाल्न, त्यसकालागि लाग्ने समयका आधारमा कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे । ‘कतिपय कार्यक्रमहरु आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हुने गरेका छन् । यस प्रक्रियाले रकम खर्च हुन्छ तर परिणाम नआउन सक्छ । त्यसैले लाभग्राहीमा कार्यक्रमको पहुँच र लाभ पुग्ने गरी कार्ययोजना बनाउनोस्, यसले अधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा र संस्थालाई संस्थागत रुपमा मुल्याङ्कन गर्न सहज बनाउँछ । ज्ञवालीको भनाइ थियो ।’
बार्षिक कार्ययोजना चालु आर्थिक बर्षका लागि मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यसले आउँदो बर्षमा तर्जुमा गरिने कार्यक्रमलाई पनि सघाउ पु¥याउँछ । सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले पूर्ण चक्रमा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यो बर्ष पनि गएको बर्षकै ढाँचामा कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रममा उपनिर्देशक प्रल्हाद घिमिरेले कार्ययोजनाको ढाँचा र आवश्यक पर्ने विवरण सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतिमा कार्ययोजनाभित्रका क्रियाकलाप, जिम्मेवारी र सूचक सम्बन्धी विषय समावेश थिए ।
बार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा सहजीकरणका लागि निर्देशक बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा टोली गठन भएको छ । टोलीको सदस्यहरुमा उपनिर्देशकहरु प्रल्हाद घिमिरे र प्रवीण प्याकुरेल र शाखा अधिकृत सन्जिव श्रेष्ठ छन् ।
टोलीले यसपछि हरेक विभागहरुसँग छलफल गरेर दस्तावेज तयार पार्नेछ । यसका लागि चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा राखेर दस्तावेजको खाका विभागहरुमा पठाइसकिएको छ ।
नगर सभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र बिभागीय प्रमुखहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरेर विभागहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
कार्य सम्पादन करार भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका अनुगमन सूचकका आधारमा लक्षित कार्यक्रमको प्रगति तत्काल थाहा पाउन सकिने र समयमा नै सुधार गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।
