मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकाले हालै ७६ करोडको ९७ लाखको बजेट पास गरेको छ । यस बजेट भित्र धेरै धेरै शीर्षकहरूमा अनुमानित बजेट राखिएको छ । बजेट आफैमा नराम्रो हुँदैन, जब लिखित बजेट कार्यान्वयन हुँदैन वा जिम्मेवारी लिएकाहरूले आफ्नो दायित्व भुल्ने वा बीच बाटोमा नै बजेट बाचचुड गरेर सिध्याउने गर्दछन् ।
यस पटकको बजेट कृषीमुखी विधालय सुधार तथा युवाहरूका लागि खेल, व्यायामशाला निर्माण गर्ने आदि रहेका छन् तर बजेटका सबै पाना पाना पल्टाए हेरे त्यहाँ बालबालिकाका सर्वोतम हित हुने प्रकारका कुनै कार्यक्रम छैन वा सम्झिएनन् ? आखिर किन त ?
हो बालबालिका जनप्रतिनिधिहरूका भोट वैक होइनन् । बालबालिकाले चक्का जाम, नारा जुलुस निकालेर गाउँपालिका घेर्न सक्दैनन् त्यसैले उहाहरूको विषय समावेस हुनसकेन ।
यो पंक्तिकारले यो लेख लेख्दै गर्दा २०५४ साललाई सम्झिन पुगे ।
बयरवन गाविसमा बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि बालबालिकाको पहिलो बाल संस्था बाल एकता समुहको स्थापना भयो २०५४ सालमा । यहि समुहले गाविस भित्रका सबै वडा वडामा बाल समुहहरू निर्माण गर्दै बाल संजालको परिकल्पनालाई साकाररूप दियो । साविकको बयरवन गाविसलाई बाल मैत्री गाविस बनाउन ३ बर्ष योजना पनि बनाएको थियो । बाल मैत्री गाविस घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था थियो तर विडम्वना राज्यको नया संरचनाले बयरवन गाविसको अस्तित्व नामेट गरि दियो । नया संरचनामा कानेपोखरी गाउपालिका एक थान नया नाम मात्र पायौ ।
यस अवधिमा कानेपोखरी गाउपालिकाले चार वटा आर्थिक बर्ष पुरा त गर्यो तर बालबालिकाको पक्षमा दीर्घकालिन, अल्पकालिन कुनै परियोजना आउन सकेन । यस गाउपालिका भित्र रहेका वडा १ देखि ७ सम्म लगबग ५० वटा भन्दा बढीको संख्यामा वाल समुहरक्लवहरू रहेका छन् । क्लबहरूको छाता संगठन बाल एकता संजाल पनि छन् तर यी र यस्ता बालक्लवहरू आजको दिनमा सहयोग समन्वयको अभावमा जीर्ण अवस्थामा छन् ।
यी बालक्वलहरू अब कहा जाने रु के गर्ने भनेर कसैको नजरमा रहेनन् । राज्यको केन्द्रीय सरकारले बालबालिकाको शिर्षकमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने निति हटेसंगै बालबालिकाको गतिविधिमा कालो दाग लाग्न पुगेको छ ।
देशमा तीन तहको राज्य संरचना छ भनेर हामी खुसी हुनुको सट्टा अलमल अलमल मै विताइ रहेका छौ । बालबालिकाको विषयमा छलफल बहस आजको दिनसम्म खै ?
कानेपोखरी गाउँपालिका भित्र बालबालिका क्षेत्रमा गर्न सकिने सम्भावित कार्यक्रमहरू :
१) बालक्लवको नीति बनाउ : बालक्लवहरू कहा कसरी दर्ता गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाले बालक्लव निति बनाउ ।
२) बाल संरक्षण नीति : बालबालिकाले पलपलमा हेला,दुर्व्यवहार, मानसिक, शारिरीक यातनाको सिकार हुनु परिरहेको छ । यस्ता नराम्रो कामलाई समुदायवाट निर्मुल पार्नका लागि संरक्षण नीति नै बनाएर अघि बडौ ।
३) बाल हेल्पलाइन : बालबालिकाको आपतकालिन राहत उद्वारका लागि बाल हेल्पलाइन वा हेल्प डेक्स बनाऊ ।
४) बाल पार्क निमार्ण : बालबालिकालाई स्कुलको शिक्षाले मात्र प्रयाप्त हुदैन । तेसैले बालबालिकाका शारिरीक तथा मानसिक विकासका लागि रमाइलो बाल पार्क निमार्ण गरौ ।
५) बाल सूचना केन्द्र : बालबालिकालाई मन पर्ने पाठ्य सामग्री तथा अडियो भिज्योल सहितको बाल सूचना केन्द्र आजको दिनमा अपरिहार्य छ ।
६) बालक्लवहरूलाई आथिर्क सहयोग : हालका दिनमा तेल बिनाको दियो झै बालक्लवहरू रहेछन् । उनीहरको गतिविधि तथा संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याऊ ।
अन्त्यमा, बाल अधिकार बयस्कको दायित्व र राज्यको सरोकारको विषय हो । हरेक घरमा बालबालिका हुन्छन् । बालबालिकालाई पर राखिएर बनाईएको बजेट आत्मा विनाको शरिर मात्र हो । कागजको पुलिन्दा मात्र हो ।
- बालअधिकारको क्षेत्रमा दखल राख्ने शाक्य पूर्वाञ्चलबाट सामाजिक सरोकारका बिषयमा कलम चलाउछन् ।
