काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अनुसार हरेक असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आज सबै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले सात प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँका लागि चार किसिमको अनुदानको सीमा दिएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेशले झण्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ पाउँदैछन्। यसबाहेक एक खर्बभन्दा धेरै रकममा भने ५५ देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट हुनेछ । गएका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि प्रदेशहरुको खर्च स्थिति कमजोर छ ।
वैशाख मसान्तसम्म सातै प्रदेशले औसत ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दुई महिनामा थप २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्दा प्रदेशहरूको औसत खर्च ६० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
गएको वर्षजस्तै ठूलो आकारको बजेट देखाउन केन्द्र सरकारबाट ऋण लिएर पूर्ति गर्ने शीर्षकमा बजेट ल्याइयो भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढ्ने सम्भावना रहेको छ । केन्द्र सरकारबाट ऋण नउठाउने गरी बजेट ल्याइयो भने बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा कम हुने सम्भावना रहेको छ ।
आउँदो आर्थिक २०७८/७९ का लागि प्रदेश १ सरकाले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश–२ का लागि आउँदो वर्षका लागि केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ अनुदान बढेको छ । गएको वर्ष १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको यो प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन भएको छ ।
यस्तै केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशका लागि दिने अनुदान अरु प्रदेशको तुलनामा निकै घटेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले वाग्मती प्रदेशको लागि १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गएको वर्ष १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा अनुदान मात्रै ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घटेको छ । गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले आउँदो वर्षका लागि १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै सरकार परिवर्तन भएकोले सानो आकारको बजेट ल्याउने यो प्रदेशको तयारी रहेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड नभएकोले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल आफैँले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
यस्तै गएको वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको लुम्बिनी प्रदेशले आउँदो वर्षको बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । दाङमा प्रदेश राजधानी बनाउने संरचना विस्तारको लागि पनि यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ऋण लिएर पनि बजेटको आकार ठूलो देखाउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा आउँदो वर्षका लागि अनुदान मात्रै ७७ करोड रुपैयाँले बढेर १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षको १० महिनाको अवधिमा कर्णाली सरकारले २३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकम ३७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आउँदो वर्षका लागि १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले अनुदान दिने भएको हो ।
