विहीबार वाग्मति प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित गर्नका लागि प्रदेश राजधानी हेटौंडामा मतदान भइरहेको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्र छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेकपा एमाले (माधवकुमार नेपाल) निकट मानिने डा.खिमलाल देवकोटा बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन गरिएतापनि मतदान सकिँदा–नसकिँदै बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा भने बादलले निर्वाचन हार्ने आंकलन गर्न थालिएको थियो । त्यसको मूल कारण थियो, अघिल्लो दिन पार्टी अध्यक्षले एमालेका सबै प्रतिनिधिहरुले बादललाई मत हाल्न दिएको निर्देशन उल्लंघन भएको खबर बालुवाटारमा यसअघि नै पुगिसकेको थियो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अस्वभाविक थिएन नै । उनले पार्टीको निर्देशन नमानी आफ्ना नेता कार्यकर्ताले संसदीय मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेर राम्रो सन्देश नदिएको बताएका थिए ।
अघिल्लो साता माधव नेपालसँग भएको पछिल्लो संवादले आशावादी बनेका ओलीले औपचारिक रुपमै आफूले उठाएका उम्मेदवार बादललाई मत मागेका थिए । तर उनको निर्देशनलाई आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले नमान्नुले भने अझैपनि नेपाल पक्ष ओलीप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यो कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत पटक–पटक इंगित गरेबाट पनि ओली–माधव बीचको सम्बन्ध सोचे जस्तो अझैपनि बन्न सकेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, विहीबार राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति माधव नेपाल पक्ष रुष्ट हुँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष भेलामा समेत सहभागी भएर उनले यसलाई थप पुष्टी गरेका छन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निम्ति भएको निर्वाचन परिणाम नआउँदै सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार दोस्रो पटक भएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित देखिएको ठहर गर्दै नियुक्तिलाई बदर गरिदियो । यो सँगै ओलीको निम्ति नैतिक संकट फेरि पनि पैदा गरिदिएको थियो, एकातिर भने अर्काेतर्फ आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो अझै मत्थर हुन सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट संकेत उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन परिणामले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको निम्ति दिएको समयसिमाभित्र नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो दलका हैसियतका केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विद्यमान रहेको छ । धेरैले आंकलन गरेका थिए कि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट यथासिघ्र विश्वासको मत लिएर आगामी आर्थिक बर्षका निम्ति नयाँ बजेट र कार्यक्रम ल्याउनेछन् । तर राजनीतिक रुपमा देखिएको अन्तरविरोधका कारण ओली आफै पनि संसदबाट आफूलाई विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुनेमा आश्वस्त देखिएका थिएनन् । नभन्दै उनले त्यो बाटोलाई पन्छाएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को बाटोतिर उन्मूख हुनको निम्ति प्रयन्तशील रहेको देखियो । जुन संविधानतः पूर्ण रुपमा बर्खिलाप भएको कानुनविद्हरुले बताएपनि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो बचाउ गरे । संविधानको धारा (७६) उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वास मत लिुनपर्ने प्रावधान रहेता पनि आफूले सो लिनु आवश्यक नठानेको ओलीले बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयको आसय
राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानीय श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८/१/३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएकामा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको पत्रानुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिकै आसयलाई मान्ने हो भने अब ‘मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको’ राष्ट्रपति कार्यालयले नै लिखितरुपमा जनाइसकेको स्थितिमा अब ओली नै फेरि ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पूर्णतः समाप्त भएको कानुनविद्ले बताउन थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यदि अरु दलहरुले बहुमत दाबी गर्न सकेनन् भने आफूले पनि बहुमतको दाबी गर्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा विपक्षीमा रहेका सबैले मिलेर वैकल्पिक सरकारको बाटोमा लाग्न आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘म अहिले पनि भन्छु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं, सहमतिका साथ अगाडि बढौं । कोभिड १९ जस्ता समस्या समाधान गरौं र देशलाई विकासको बाटोमा लैजाऔं ।’
संसद विगठनको आशंका
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाको नै हो । संसदमा नयाँ सरकारको गठनको विकल्प हुँदा कुनै पनि हालतमा संसद विगठन गर्न नमिल्ने कुरा त गत पुस ५ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विगठनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदतालतले समेत वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेबाट पुष्टी हुन्छ । त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोझै आफैंले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा/उपधारा तोकेरै संसद विगठनको निम्ति सिफारिस गरिदिएको भन्दै उनको चर्काे आलोचना समेत भएको थियो । यसैगरी विहीबार पनि संविधानको धारा समेत किटान गरी राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसहित सिफारिस भए बमोजिम करिब २४ घण्टाको समय सिमामा नयाँ सरकारको गठनको निम्ति आव्हान भएको छ । यो अवधिमा नयाँ सरकार गठनको हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यद्यपि, दलहरु नयाँ सरकारको गठनमा शुक्रबार विहानै देखि लागिपरेका छन् । उनीहरु एकातिर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भनिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ नयाँ सरकार गठनको निम्ति छुट्टाछुट्टै र सर्वदलीय बैठकमा जुटिरहेका छन् ।
करिब २४ घण्टाको छोटो अवधिमा एक त वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूबीच समीकरण बन्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको निम्ति छोटो समय दिनुको मूल आसय भनेको जसरी पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नहुनासाथ सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने त होइन ? भन्ने संसय पनि पैदा हुन थालेको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरुको सक्रियता
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको निम्ति २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरु सरकार गठनको निम्ति कसरतमा जुटेका छन् । हाल प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले १२१ सदस्य, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा माओवादी केन्द्र ५३, जनता समाजवादी पार्टी ३४ र स्वतन्त्र ४ रहेका छन् । जसमा कांग्रेस र जसपाको दुई/दुई जना सांसद निलम्बित रहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष १५ जना सांसद तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका कारण कांग्रेस गठबन्धनका लागि पनि बहुमत पुग्न कठिन देखिएको छ ।
