काठमाण्डौ । सरकारलाई निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई २० बुँदे सुझाव दिँदै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ९ भदौ २०७७ मा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सुझावको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘नागरिकहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।’
सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क साह्रै महँगो भएकाले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन सरकारलाई भन्नुपरेको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।
‘निजी अस्पतालको सेवाको क्षमता के हो रु त्यो अनुसारले मात्रै उपचार शुल्कको दररेट कायम गर्नुपर्यो । अहिले बेप्रवाहसँग दररेट लिइरहेको छ । यो रोक्नुपर्यो’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी अस्पतालले सेवा सुविधाको स्तर अनुसार मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले दररेट निर्धारण गर भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’
बैठकमा समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले निजी अस्पताल सेवाभन्दा बढ्ता नाफामुखी भएको बताए । नाफामुखी निजी अस्पताललाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
समितिका अर्का सदस्य अञ्जना विशंखेले निजी अस्पतालले लिने उपचार शुल्क सरकारीको चुलनामा धेरै माथि रहेको बताइन् । कोरोनाको उपचारमा निजी अस्पतालले ३÷४ लाखभन्दा बढी लिइरहेको उनले बताइन् ।
‘कोभिडको उपचार गर्दा ३÷४ लाखभन्दा कम बिल आएको छैन् । यो कल्ले हेर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
