मुलुक अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा उभिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गर्दा स्पष्ट बुहमतसहितको नेकपाको सरकार विभक्त भएको छ । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकता भएको घोषणा भयो । त्यसो त पार्टी एकता हुनुपूर्व नै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा होमिएका थिए । अन्ततः झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पहिलोपटक नेकपालाई जुट्न पुग्यो ।
निर्वाचनदेखि पार्टी एकिकरणको घोषणा सभासम्म पुग्दा नेकपा कार्यकर्ता र आम नागरिकमा समेत नयाँ उत्साह थपिएको थियो । मुलुकले अब स्थिरता प्राप्त गर्नेछ र समृद्धिको बाटोले अग्रगति लिने अपेक्षा धेरैको थियो । तर पार्टी एकिकरण हुँदै गर्दा पदीय जिम्मेवारीमा समेत केही फेरबदल भएकोमा नेतृत्व तहमा असन्तुष्टीको विजारोपण सुरु हुनपुग्यो । खासगरी तत्कालिन नेकपा एमालेका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको वरियताक्रममा असन्तुष्टी छताछुल्ल हुँदै गर्दै दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी र भूमिका माथि अस्पष्टता समेत सुरु भयो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकार र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारीमा समेत पर्न थाल्यो । सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुई अध्यक्षहरुले छुट्टाछुट्टै गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पश्चात पनि नेतृत्व तहमा असन्तुष्टी मेटिन सकेन । फलतः आफ्नै पार्टीका सहकर्मीको साथ र सहयोग नपाएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते संसद विघठनको सिफारिस गरेका थिए ।
यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै ओली इतर प्रचण्ड तथा नेपाल पक्ष सडकमा उत्रिएको थियो । कोरोना महामारीको परवाह नै नगरी सडकमा प्रचण्ड नेपाल पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले सडकबाटै केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई विफल बनाउने रणनीति लिएका थिए । त्यतिमात्र होइन ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भन्दै सडकबाट ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमै पनि ठाडो गाली गलौज गर्ने काम गरेका थिए । यता ओलीपक्षधरहरु पनि आफ्नो बचाउ गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको थियो । एउटा पक्ष सरकारमा त अर्काे पक्ष सडकमा उत्रिएर एक अर्काप्रतिको भडास् मात्र पोखिरहेका थिएनन्, उनीहरु मध्ये कतिपयले राजनीतिक संस्कार पनि गुमाएर तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका थिए । यो सिलसिला निरन्तर रुपमा चलिरहँदा यस्तो विचित्रको संस्कारको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने बीचमा बसेर रमिते बनिरहेको थियो ।
एकातिर आफ्नै त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध झण्डै १ दर्जन वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । यो बिषयको पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरुको झण्डै दुई महिना लामो बहस पैरवीपश्चात फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको थियो । सर्वाेच्चको उक्त आदेश आउँदा चितवनमा राजनीतिक भेला गराउन पुगेका प्रचण्ड र नेपालले एक आपसमा खुशी साटेर लड्डु खुवाउने काम पनि गरे । कतिपयले सर्वाेच्चको उक्त निर्णयबाट राजनीतिक रुपमा ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको महसुस गरी विजय उत्सव मनाउने काम पनि गरे । यही बीचमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सडकबाट नै ओलीको राजिनामा माग्न थाले । तर प्राविधिक रुपमा संवैधानिक हिसाबले पनि ओलीले तत्काल राजिनामा नदिने मनस्थिति बनाएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सैद्धान्तिक र नैतिक रुपमा केही पछाडि हटे । त्यसो त फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले अर्काे निर्णय गरिदियो, जसको कारण प्रचण्ड–नेपाल समहूले नराम्ररी झड्का महसुस गर्न पुग्यो । कारण थियो तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक पार्टीको हैसियत प्रदान गर्नु । यसबाट प्रचण्ड नेपाल समूहलाई गहिरो चोट पुग्यो भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक जीवन फेरि ब्यूँतिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको सो निर्णयपश्चात ओली, प्रचण्ड र नेपाल मध्ये सबैभन्दा बढी राजनीतिक हानी माधवकुमार नेपाललाई भएको थियो । उनी न त प्रचण्डको साथमा जान सक्थे, न त उनी आफ्नो पुरानो घर नेकपा एमालेमा नै सहज ढंगले प्रवेश गर्न पाउने अवस्था भएको थियो । उनको लागि राजनीतिक भविष्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति निल्नु न ओकल्नुको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उसै त आफू अल्पमतमा परेको भान गरी अव्यक्त रुपमा पार्टीमा विद्रोह गर्दै आएका नेपालले प्रचण्डको साथ पाएर पार्टीमा ठूलै हलचल ल्याउन सक्ने अनुमान गरेका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो निम्ति अनपेक्षित निर्णय गरेको ठान्दै नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्तिको बाटो उन्मूख भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त मात्र गरेनन् प्रचण्डसँग विरक्त र भारी मन लिएर छट्टिएका थिए । त्यसो त चैत्र २ गते ओली र नेपालपक्षबीच झण्डै ५ महिनापछिको संवादहीनता तोडियो । पार्टी कार्यालयमा दुई पक्षबीच २ घण्टा लामो संवाद हँुदा निष्कर्ष भने खासै उत्साहप्रद हुन सकेन । त्यतिखेर नेपालले बैठकमा प्रवेश गर्दा गुलियो भएको तर निस्किदा टर्राे भएको तर्क गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीभित्र असहज वातावरण सिर्जना भएपछि अन्ततः नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नयाँ पार्टी गठन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । उता ओली पनि विगतमा आफूविरुद्ध नेपालले गरेको हर्कतबाट रुष्टिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगिएको ठहर गर्दै उनले आफू इतरका आफ्नै पार्टीका सहयोद्धाहरुलाई जसरी पनि पाखा लगाउने रणनीतिमा लागिपरेका छन् । उनले यति मात्र गरेका छैनन्, कि कुनैपनि हालतमा आफ्ना समकक्षी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पार्ने गरी रणनीति बनाउन थालेका छन् ।
यस्तै अवस्था विद्यमान रहन थालेपछि ओली इतरका समूहलाई नेतृत्व गर्दै आएका माधवकुमार नेपालका निम्ति अबका दिनमा नेकपा एमालेभित्रै बसेर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउन कठिन हुन थालेको छ । जसको कारण अहिले नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने अभियानमा आफू लागिसकेको भन्दै विभिन्न समानान्तर कमिटि गठन प्रक्रियालाई तिब्रता दिएका छन् ।
यसैबीच नेता नेपालले बिहिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा केपी ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी बनाउने घोषणा गरेका थिए । कास्की जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीबाट केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ कमिटी बनाउने भन्दै यो प्रक्रिया गाउँ गाउँसम्म पुग्ने घोषणा मात्र गरेनन्, यसको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेका छन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाल–खनालको गतिविधिहरु हेर्दा अब निकट भविष्यमा नै नेकपा एमाले फुट्न सक्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
