सत्तारूढ दल नेकपा अर्थात (तत्कालीन एमाले र माओदावी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणपत्रको मुख्यमध्ये एउटा बुँदामा भनिएको थियो– सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
तर नेकपाको नेतृत्वले यो प्रतिवद्धता सार्वजनीक गरेको ३ बर्ष बितिसकेको छ र नेकपाका नेताहरु अहिले चुनावको तयारी भन्दै अर्कै विकाउ नारा तय गरिरहेका छन् । तर यसअघीको चुनावमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मै आएको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालयसहित करिव ६ लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता छन् । र यीमध्ये प्रायः अधिकांश पसलले मूल्यसूची राखेका छैनन् । लेबलबिनाका बस्तुको कारोबार गरिरहेका छन् र म्याद नाघेको सामान बिक्री गर्नेको संख्या उत्तिकै छ ।
अझ विभागको तथ्यांक मै नरहेका दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक फार्मले गर्ने ठगि र कारोवारको त कतै विवरण नै छैन् । किनकी आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएकोमा बर्ष ०७५–०७६ मा यो संख्या झनै ओरालो लग्यो ।
अनुगमनका क्रममा गएको बर्ष करिव एक हजार फार्मले मूल्यसूची नराखेको, ४९३ व्यावसायिक फार्मले साइनबोर्ड नराखेको, ६७३ फार्मले लेबल नभएका सामान बेचेको र ५५६ व्यावसायिक फार्मले म्याद नाघेका सामान बेचेको पाइएपछि विभागले कारवाहि गरेको विवरणमा देखिन्छ ।
तर चाड पर्वमा हुने अनुगमन तथा कारवाहिको श्रृंखला कहिल्यै पनि उपभोक्तामुखी बन्न सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेम लाल महर्जन भन्छन् बजार अराजक हुनुमा सरकारको ठूलो हात छ ।
त्यससो त बजारलाई मर्यादित् र अनुशासीत् बनाउने जिम्मेवारी पाएको बाणिज्य विभागले गएको बर्ष कोरोनाको कारण अनुगमनको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सकेन । यसको असर चालु वर्षमा समेत परिरहेको छ ।
स्थानीय प्रशशासन तथा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर विभागले व्यावसायिक फार्म अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि विभागका कर्मचारीहरु सामान्य अवस्थामा अनुगमनका लागि बजार नै निस्कदैनन् र चाड पर्वको समयमा बढी हुने अनुगमनमा प्रायः फार्ममा उस्तै प्रकृतिको बिलबिजक जारी नगरेको, मूल्यसूची नराखेको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको र उच्च मूल्य लिएको समस्या देखिने गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण हुनसक्ने त्रासलाई देखाएर विभागले चालु वर्षको समिक्षा अवधीमा दैनीक औषत ५ वटा व्यवसायीक फर्ममा अनुगमन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । तर सर्वसाधारणहरु कोरोनाको आवरणमा बजार मुल्य आकासिएको र सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित् गरेको छ । यो नागरिकको मौलीक हक हो । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर सरकार कै उदासिनताको परिणाम अहिले बजार भाउ आकासिएको छ ।
खरिद मुल्य र विक्रि मुल्यका विषयमा व्यवसायीक फार्महरुले आम उपभोक्तालाई प्रस्त विवरण दिन जरुरि ठान्न छाडेका छन् । कतिपय व्यावसायिक फार्मले मूल्यसूची राखे पनि अध्यावधी नगर्ने समस्या विद्यमान छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकारीहरु– अनुगमन भएकामध्ये मुश्किलले ७० प्रतिशत पसलमा मूल्यसूची भेटीने गरेको बताउंछन् ।
जसमा म्याद नाघेका (गुणस्तरहीन) खाद्य सामग्री प्रशस्तै भेटिने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पसलमा म्याद नाघेका वस्तु भेटिने गरेको तथ्यांकले देखाउंछ । यो उपभोक्ता माथिको ज्यादती हो । जुन ज्यादती अन्त्य गर्ने र बजारमा विद्येमान कालोबजारीको सिण्डिकेट तोड्ने प्रतिवद्धता वाम घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो ।
चुनावको समयमा अधिकांश दलले नियमीत गुणस्तर नियमन गर्ने र उपभोक्ताको मौलिक हक सुनिश्चित् गर्ने आश्श्वासन बांडे पनि बजार अनुगमन मौषमी हुने गरेको र बजारको अराजकतासंग राजनीतिक नेतृत्वको लेनदेन जोडीने गरेको उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ । त्यसैको परिणाम आवधीक निर्वाचन पछिको ३ वर्षको अवधिमा बजारमा थप अराजकता बढेको बताउंछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन ।
कोरोनाको आवरणमा बजारमा वितरण तथा आप्रर्ति प्रणालीको चेन भत्किएको छ । अहिले हरेक वस्तु तथा सेवामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिन्डिकेट र कालोबजारी यसैको परिणाम हो ।
सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नबन्ने तथा स्थानीइ सरकारको समेत भुमिका नदेखिने भएपछि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अराजकता छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कृत्रिम अभाव गराई मूल्य वृद्धि सिर्जना गरिएको छ, तर सरकार रमिते मात्र्रै बन्दैछ । यो अराजकता अब मध्यावधी चुनाव भएमा अरु डरलाग्दो विन्दुमा पुग्ने अधिकारकर्मीहरुको विश्लेषण छ ।
लसुन, प्याज, मासु, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सार्वजनीक यातायातको भाडामा समेत कोरोनाको बोर्को ओढाएर अहिले व्यवसायीले सर्वसाधारणसंग गैरकानुनी अशुली गरिरहेका छन् । ढुवानी भाडा बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग्य सामाग्रीमा परेको छ । दैनीक उपभोग्य बस्तु संगै औद्योगीक उत्पादन लगायतको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।
कच्चा पदार्थ–उर्जा आप्रर्ति तथा श्रमीकको अभाव जस्ता बहाना जोडेर ठूला औद्योगीक उत्पादकले निमार्ण सामाग्रीको मुल्य पनि बढाएका छन् । तर व्यवसायीले निर्धारण गरिरहेको मुल्यको बैधानीकता बारे सरकार बोलेको छैन । न कसैलाई कारवाहि नै गरिएको छ ।
मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि खाने तेल, दाल, खुर्सानीलगायत वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । इसरी दिनदिनै बजार अराजक बनेपनि नियामक निकाय बाणिज्य विभागले बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । बरु उल्टै विगतको तुलनामा बजारमा सुधार भएको दावी विभागका अधिकारीहरु गरिरहेका छन् । जुन उपभोक्ताको भोगाई विपरित्को तर्क हो ।
कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता लगायत विषयमा सरकारी निकाय मौन बस्दा अहिले खाद्यान्नका अतिरिक्त पेट्रोलियम क्षेत्रमा पनि व्यवसायीले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै कानुनविपरीत बन्द हडतालको धम्की दिई रहेका छन् ।
पटक पटक आन्दोलनको धम्की दिने उद्योगी अथवा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो नेपाल आयल निगम पेट्रोलीयम पदार्थमा अस्वाभावीक नाफा राखेर तिनै उद्योगी व्यवसायीलाई पोषी रहेको छ । यो अहिले बजारमा आम उपभोक्ता मारमा पर्नुको अर्को कारण हो ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
