काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि राष्ट्रियसभाको एकल अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनमा परे पनि संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्न लागेको हो ।
संविधान, कानुन र संसद् नियमावलीले राष्ट्रियसभाले बनाउने कानुनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरे मात्र अन्तिम रूप पाउने व्यवस्था गरेको छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सरकारको सिफारिसमा असार १८ गते दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि राष्ट्रियसभाको एकल अधिवेशन बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सचिवालयका अनुसार ६ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् ।
१० वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । सचिवालयले सांसद, कर्मचारी र मर्यादापालकको स्वाब संकलन गरी हिजो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गरेर अधिवेशनको पहिलो बैठकका कार्यसूची तय गर्नुभएको छ ।
पहिलो दिन आज अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने र दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
सत्तासीन नेकपा विभाजित भएपनि राष्ट्रियसभामा फरक–फरक दल भनेर पत्र प्राप्त नभएको राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले यसबीच जारी गरेका ७ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची पनि राष्ट्रियसभाले बनाएको छ ।