काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएको छ । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आज कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल र लोकेन्द्र केसी , ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा , कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राई, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेको काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।