प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमलाई कानुविदहरुले गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनिहरुले सरकार निर्माणको वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद फेस नगरी संसद विघटन गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको बताएका छन् ।
आज रिपोर्टस क्लवमा बोल्दै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधानले नदिँदा नदिँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुको स्पष्ट कारण नभएको बताउनुभयो । अधिवक्ता दिनेस त्रीपाठीले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकता गुमाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कु गरेको भन्दै सोमबार आफै सर्बोच्चमा रिट लगेर पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले यो कदमले संविधानलाई मृत बनाएको पनिबताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संसद विघटन गरेर नँया संविधानलाई मारेको हुँदादेश अब निरकुंशतातर्फ जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले नेपालको कुनैपनि संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाइृ नदिएको भनदै प्रधानमन्त्री ओलीले मनोमानीगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अवयसलाई रोक्ने एउटै मात्रै बाटो सर्बोच्च अदालतभएको भएपनिपहिल्यै दुई तिहाईको सरकारले आफुहरुले भनेको नमाले महाअभियोग लगाउने गरी कायलबनाई नियुक्त गरिएको प्रधानन्याधिसबाट संविधानलाई बचाउन सकिनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता द्रोण बहादुर कार्कीले संसद विघटन गरेर राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा गएको भनाई राख्नुभयो । अधिबक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिककदमचालेको हुँदा अब संविधानले नदिएपनि सभामुखले संसद आव्हान गरी संसद पुर्नगठन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गैरसंवैधानिकतवरले गरिएको संसद विघटन सभामुख र सभामुखले मान्नुपर्ने जरुरी नरहेको भनाई राख्नुभयो । एकजना व्यक्तिले आफ्नो पद सुरक्षा गर्न संसद फेस नगरी चोरबाटो बाट संसदको विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।।
त्यस्तै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको तर त्यसो गर्न सत्तामोहमा रहेका आफ्नै पार्टी अन्य नेताहरुले बाध्यबनाएको भनाई राख्नु भयो ।