काठमाण्डौ – सरकारले सह–लगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीचको समन्वय र सहकार्यमा सह–लगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिअनुसार सह–लगानीका क्षेत्रहरुमा सुरुङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइ ओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबल कार, रोप वे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् ।
यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा पनि सह–लगानीको प्रस्ताव गर्न पाइनेछ ।
आयोजना छनोट गर्दा पालिकाका आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सह–लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र पालिकामा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्घमा प्रदेश र पालिकाको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ । छनोट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकाबाट हुनेछ ।
सह–लगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत, सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकाको हुनेछ ।
