काठमाडौं । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार पक्षबीच त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। केसीले जुम्लाबाट थालेको अनसनको २७ औँ दिनमा दुवै पक्षबीच शनिवार मध्यराति ८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यो सहमतिसँगै डा. केसीले आइतवार बिहान अनसन तोड्ने उनका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।
सरकार र केसी पक्षबीच तीन दिनमा पटक पटको वार्तापछि यो सहमति जुटेको हो। उक्त सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा केसी स्वयमले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई पक्षबीच ८ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भए पनि दुई पक्षबीच केसीले उठाउँदै आएका ६ बुँदे मागमै रहेर ६ वटा सहमति हुन्। हस्ताक्षर भएका ७ नम्बर बुँदामा सहमतिलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ। अर्कातिर ८ नम्बर बुँदामा अनसन तोड्ने उल्लेख गरिएको छ। वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव मैनालीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा थिए।
डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन क्षेत्री र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित सहभागी भएका थिए। केसी र सरकारबीच अनसनको २५ औँ दिनमा बिहीबार पहिलो वार्ता भएको थियो। त्यसअघि बुधबार शिक्षा सचिव मैनाली सरकारकोतर्फबाट सन्देश लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। सरकारी टोलीले त्यसबेला सबै माग पूरा हुने क्रममा रहेको भन्दै अनसन तोड्न भनेको थियो। तर त्यतिका लागि दु:ख नगर्न भन्दै केसीले फर्काइदिएपछि भोलिपल्ट सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
डा. केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गते जुम्लाको चन्दननाथबाट १९ औं अनसन सुरु गरेका थिए। त्यहाँबाट नवौं दिनमा नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं ल्याइएका डा. केसीको अनसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा २७ औँ दिनमा टुंग्याउने सहमति भएको हो।
के थिए केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
