काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई वर्तमान व्यवस्था ‘कस्को हातमा कुन्नी के’ भने जस्तै भएको छ । अहिले सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक दलहरु दुई खेमामा विभाजन भइ वर्तमान व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेका छन् । संघीय संसदको पाँचौ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सदनका तीन ठुला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एक्लै भिडिरहेको छ ।
पूर्वराजसंस्थाको समर्थनमा संसदमा दिनहुँ जसो हुर्मत दिइरहेको छ । भने, त्यसको विरुद्धमा संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलव्धीकै विरुद्धमा खुलेयाम प्रतिशोध व्यक्त गर्दै गर्दा राज्य मौन छ । भने, ठुला दलहरुले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा सबैको बोल्न पाउने अधिकार भएपनि सिंगै व्यवस्था विरुद्ध बोल्नु कति जायज हो ? यसलाई राज्य र ठुला दलहरुले किन देखेपनि नदेखे जस्तो (अनदेखा) गरिरहेका छन् । सम्मानीत सदनमै व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठ्दै गर्दा वर्तमान व्यवस्था, संविधान र संसदीय अभ्यासको आज मजाक भइरहेको छ ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता बसेका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वराजसंस्थाको विषय रहेक दिन जसो उठ्ने गरेको छ । मुख्यगरि सडकदेखि सदनसम्म पूर्वराजसंस्थाको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले धम्कीपूर्ण शैलीमा विषय उठाइरहेको छ । राप्रपाका सबै जसो सांसदहरुले वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्धमा पटक—पटक सदनमा आवाज उठाउदा सदनले यसलाई एक लोकतान्त्रीक पद्धती भन्दै आइरहेको छ ।
गत फागुन २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष समयमा बोल्ने कार्यसूची थियो । सोहि दिन राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले वर्तमान गठबन्धनको सरकारमाथि धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रश्न गर्दै पूर्वराजसंस्थाको पक्षमा वकालत गरिन् । उनले २५ फागुनमा काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा देखिएको भिड. ‘ट्रायल’ मात्रै भएको भन्दै अरु ७३ जिल्लाका मान्छे उत्रिए के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले वर्तमान सरकारको नालायकीपनका कारण २५ गतेको भिड जन्मिएको धारणा व्यक्त गरिन् ।
उनको यस्तो अभिव्यक्तिमा विमत्ती जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सांसद कार्कीको भनाईमाथि टिप्पणी गरेका थिए । उनले पूर्वराजसंस्थाको पक्षमा बोल्ने दल र तीनका नेताहरु यहि व्यवस्था अर्थात संविधान अन्तरगत संसदमा आएको भन्दै टिप्पनी गरेका थिए । चैत ३ गते आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्र भन्नेहरुबीच सवाल जवाफ नै हो ।
सत्तारुढ एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसद्भित्र राजतन्त्रको विषयमा छलफल गर्न नपाइने दाबी गरे । उनले वर्तमान संविधानले गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेकाले राजतन्त्र नचिन्ने जिकिर गरे । समयको मागसँगै गणतन्त्रको स्थापना भइसकेकाले राजतन्त्रको विषय इतिहासमा सीमित भएको उनको भनाइ थियो । नेपालको इतिहासमा मल्ल, किरात, लिच्छवी वंशलगायतको राजतन्त्र भएको भन्दै अहिले पुनःस्थापनाका लागि किन शाह वंशको कुरा गरेको भन्ने उनको प्रश्नमा राप्रपाका सांसद ज्ञारेन्द्र शाहीले संसदमै उठेर आपत्ती जनाए । त्यसमा एमाले सांसद पन्त शाहीमाथि कडारुपमा प्रस्तुत भए ।
पछिल्लो समय गणतन्त्रका पक्षधर र राजसंस्था भन्ने हरुबीच सडकदेखि सदनसम्म नाकझोक चलिरहेको छ । यसरी व्यवस्थाविरुद्ध नै मोर्चा बन्दी सुरुभएपछि सत्तापक्ष र विपक्षीमा रहेका केहि दलहरुले सडक संघर्ष पनि घोषणा गरिसकेका छन् । सत्तारुढ एमालेले मुलुकमा हाल भइरहेका प्रतिगामी हर्कतविरूद्ध जनतालाई सचेत पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रले पूवराजसंस्था र भइरहेका गतिविधिका विरुद्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले समाजवादी मोर्चाका तर्फबाट देशव्यापी खबरदारी सुरु गरिरहेको छ । लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भएको भन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दा जनताले वर्तमान व्यवस्थालाई अपनत्व गर्न नसकेका हुन ? वा बढ्दो राजनीतिक खिचातानी र सत्तामोहको विकल्प खोज्ने समय आएको हो ? यस्ता गतिविधिले संविधानको मर्यदा कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा संविधान विद तथा राजनीतिक विश्लेषक डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली दलहरुले संसदिय व्यवस्था र लोकतान्त्रीक पद्धतीको उलंघन गरेको बताउछन् । संविधान अन्तरगत नै आएका दलहरुले अहिले संविधान मान्दिन वा व्यवस्था मन परेन भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
उसो त, अहिले संसदमा पूर्वराज संस्था समर्थकहरुले ज्ञारेन्द्र शाहलाई सम्मान प्रकट गर्दै भाषा पनि त्यस्तै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । राप्रपाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले राजाको नामले संसद् तरंगित हुनुले खुशी तुल्याएको भन्दै व्यवस्थाकै मजाक बनाए । भाषा जस्तो प्रयोग होस्, तर व्यवस्था विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन् । त्यसमा पनि संविधानको पूर्वकार्यान्वयनले बनेको सदनमै उभिएर यो व्यवस्था मान्दैनौ, लोकतान्त्रीक गणतन्त्र मान्दैनौ भन्दा अलिकत लाज भन्ने पनि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । जे होस्, परिस्थीति फेरिन सक्का, संविधान संशोधन मार्फत बढ्दो बेतिथी बदलीन सक्ला, तर सिंगै व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्नु दिवासपना मात्रै हुने छ ।
#सन्तोष गन्धर्वः समाचार प्रमुख
