२१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । रहेक बर्ष जस्तो यो दिवसका दिन नेपालका दलित समुदायका संघसंस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमगरि वर्तमान अवस्थाका विषयमा समिक्षा गर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय तथा रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेकोमा त्यस यता हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्वभर विभेद उन्मुलनका रुपमा सम्झने गरिन्छ ।
नेपाल पनि सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । करिब ६० अर्थात ६ दशक वितिसक्दा पनि नेपालमा जातिय विभेदका घटनाहरु घट्न छोडेका छैनन् । जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइँरहदा विभेद रोकौं भन्नु परिरहेको छ ।
नेपालमा दलित समुदायमाथि हुने विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाउने थुप्प्रै संघसंस्थाहरु छन्, तर उनिहरुको उपस्थीति क्षणीकमात्रै बन्ने गरेको छ । सिमित स्वार्थकालागि सडक देखिने र डलरको खेती गर्ने आरोप उनिहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा दलित समुदायका अधिकारकर्मीहरु जति सडकमा उफ्रुरिएपनि विभेद गर्नेहरु टसमस देखिदैनन् । यस्तो अवस्था नेपालको दलित आन्दोलन कमजोर भइरहेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
दलित समुदायमाथि हुने जातिय विभेदका विरुद्धमा हिजो आज एउटा तप्का सडक संघर्षमा छ । २१ औं सताब्दीमा पनि जातिय विभेदका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै जादा. मुक्तिकालागि दलित समुदायले गरेका आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको हो । विभेद विरुद्धका सडक संघर्ष तथा आन्दोलन केवल सामाजीक सञ्जालमा फोटाहरु पोष्ट्याउन मात्रै सिमित भएको भन्दै. दलित अधिकारकर्मीको आलोचना भइरहेको छ भने. यस्ता आन्दोलनको औचित्य खोजि भइरहेको छ ।
फितलो दलित आन्दोलन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा. आजपनि दलित भएकै कारण अन्यायमा पर्नेको लिष्ट लामै छ । दुरदराजमा रहेका दलित समुदायले अहिलेपनि चरम विभेद भोग्दै गर्दा वर्तमान दलित आन्दोलन कमजोर भएकै हो ? भन्ने प्रश्नमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजनक तथा पूर्वसांसद दलजित श्रीपाइली वर्तमान नेतृत्व कमजोर भएको महशुष गर्छन् ।
नेपालमा जातिय विभेदका घटना अत्यकालागि थुपै पटक सडक संघर्ष भएका छन् । विगतमा घट्ने यस्ता घटनाका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म पटक—पटक खबरदारी नभएका होइनन् तर, जातिय विभेदका घटनामा कमि आएका छैनन् । बरु जातिय विभेदका घटनाहरुले नयाँ रुप धारण गरिरहेका छन् । हिजो पानी पधेरोमा हुने विभेदका घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका छन् ।
जातकै विषयलाई लिएर होच्याउने प्रवृति धेरै छ । तर, राज्य यस्ता घटना न्युनीकरणमा चुकिरहेको छ । संविधान छ, तर कार्यान्वयन कमजोर, राज्यका निकाय छन्, तर कुनै न कुनै तप्काबाट स्वचालित । जसले गर्दा दलित समुदायमाथि हुने जातिय विभेदका घटनाहरु किनारा लाग्न सकिरहेका हुँदैन । राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वसदस्य सचिव तथा कानुनी अधिवक्ता सिताराम घले, नागरिक स्तरबाट हुने आन्दोलननै कमजोर हुनुगरेको बताउछन् ।
अर्काे तर्फ न्याय प्रणाली महंगो हुँदा कयौं दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्य संयन्त्रकै कमजोरीले दलित समुदायमा विभेदका घटना नरोकिएको तर्क आइरहेक छन् । खासमा राज्य संयन्त्रमात्रै जिम्मेवार हो ? वा राज्यमा रहेका व्यक्ति ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनिरहेको छ । राज्य पक्ष, समाज, नागरिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल सबैमा एक मत भए समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने भएपनि यि सबै निकाय बैरी बन्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । एकिकृत समाजवादीका नेता तथा दलित अगुवा गणेश विक दलित समुदायका मुद्दा दलितले मात्रै उठाउनु पर्छ भन्ने भाष्य भयो । यो मानिस बीचको विभेद हो भन्ने हेक्का नभएको उनको भनाई छ ।
गत माघ महिना सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारको प्रेम विवाहमाथि राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर अत्याचार गरेको घटनाले सडकदेखि सदन ततायो । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुकुमारी सदामाथि भएको सामुहिक बलात्कार र त्यसलाई ढाकछोप गर्न बसाइएको पञ्चायतीले नेपालमा जातिय विभेद कति हदसम्म चरम छ, भन्ने देखायो । दलित समुदायकी किशोरीमाथि भएको सामुहीक बलात्कार पछि घटना लुकाउन गरिएको पञ्चायतिका कारण सदाले सधैकालागि प्राण त्याग गरिन ।
बुधबार यस्तै प्रकृतिको अर्काे घटना दोह्रियो । महायज्ञ लगाउने नाममा करिब ३० बर्ष देखी सोहि स्थानमा बस्दै आएका दलित परिवारको बासस्थानमा डोजर लगाइयो । उनि बसेको जमिनको दुई फिट माटो अनेत्र फालियो । त्यस क्षेत्रलाई पवित्र बनाउने नाममा चरम जातिय विभेदको घटनाले अहिले नेपालको समाज स्तव्ध छ । सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ लगाइने नाममा बर्षाै बस्दै आइरहेको दीपक मलिक डोमको घर भत्काइयो ।
औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले स्वनिर्णय गरे । दलित समुदायको परिवारको उठीबास लगाए । विभिन्न बहनामा दलित समुदायले चरम जातिय विभेद भोग्नु परिरहेको भन्छीन् पूर्व सांसद पार्वती विशुङखे ।
नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार अन्तरजातीय विवाहमा रोक लगाउन पाइँदैन । अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण २०७३ असारमा मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव साढे आठ वर्षदेखि काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमै छ । अन्तरजातीय विवाहको विवादले रुकुम पश्चिममा चार वर्षअघि ६ युवाको हत्या भएको भयो । जाजरकोट भेरी– ४ का नवराज विक रुकुम पश्चिम चौरजहारी–८ सोतीकी किशोरीसँग प्रेममा थिए ।
नवराज र उनका साथीहरुलाई कुत्रताले हत्या भएको थियो । यि दुई प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन । यस्ता घटनामा एउटा तप्काले खबरदारी गरिरहेको छ । तर, एउटा निर्णायक खबरदारीको आवश्यकता रहेको भन्छन् पूर्व सांसद तथा दलित अगुवा परशुराम रमतेल । अहिले भइरहेका खबरदारी कुनै स्वार्थमा केन्द्रीत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । घटना घटिसकेपछि खबरदारी गर्ने दलित आन्दोलनले सार्थकता नपाएकै कारण सिंगो दलित समुदाय न्यायको पखाईमा रहने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय अन्तरजातिय विवाह र जातिय उत्पीडनका घटनाहरु डरलाग्दो भइरहदा राज्य भने गम्भीर देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको अधिकारकालागि काम गर्ने संघसंस्था, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा चनाखो बन्नु पर्ने होइन र ?
#सन्तोष गन्धर्व:समाचार प्रमुख
