सत्तारुढ दल काँग्रेस— एमाले नेतृत्वको सरकारले छोटो बाटो प्रयोगगरि विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको छ । त्यसमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असहमति जनाउदा यसले प्रक्रिया लिन सकेको छैन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढको बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा कुनै एक दललाई साथमा लिनै पर्ने वाध्यता काँग्रेस एमालेलाई हुन्छ ।
त्यसमा जसपा नेपालले राष्ट्रियसभामा असहमति जनाउदा विधेयक अस्वीकृत हुने निश्चीत छ । यस्तो अबस्थामा सत्तारुढले भूमि सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँछ वा नबढाउँला त्यो आगामी संसदको कार्यसूचीले देखाउने नै छ । तर, सर्वत चासोको विषय बनेको भूमि अध्यादेशमा के छ ? जसमा जसपा नेपालले व्यापक विरोध गरिरहेको छ । जसपाका कारण बुहमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार किन अप्ठेरोमा परिरहेको हो ?
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका कारण वर्तमान सरकार अहिले विसन्चो भइरहेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा जसपा नेपालको असहमतिका कारण अप्ठेरो परहेको हो । अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ काँग्रेस—एमालेको बहुमत छैन् । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ पाउने आशावादी बनेको गठबन्धन सरकारलाई अहिले तिनै यादव टाउको दुखाई बनिरहेका छन् ।
मुख्यगरि जसपा नेपालले अध्यादेशले माफियालाई सहयोग पुग्ने भन्दै असहमति जनाउँदै आइरहेको छ । वास्तविक भूमिहिनलाई भन्दा पनि दल र तिनका आसेपासेलाई अध्यादेशले लखपति बनाउने उसको आकलनकाबीच अध्यादेश अघि बढ्न नसकेको हो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुनै पनि हालतमा भूमि अध्यादेश पारित गर्न नदिने तयारीमा छन् । त्यसकालागि उनले आवश्यक रणनीति बनाइरहेका छन् ।
जसपा नेपालले अध्यादेशले समग्र मधेस र मधेसीको हित विपरीत काम गर्ने भन्दै यसलाई संसदमा रोक्ने प्रयासमा छ । राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण र फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनसायले अध्यादेश ल्याएको उसको ठम्याइँछ । पूर्वराजदुत तथा राजनीतिक विश्लेशक विजयकान्त लाल कर्णले अध्यादेश राजनीतिक स्वार्थपूर्तिकालागि ल्याइएको बताउछन् ।
मुख्यगरि जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको दफा ५२ (ख) को उपदफा ४ (क)मा असहमति जनाइरहेको छ । अध्यादेमा भनिएको छ, नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहिन दलित सुकुम्वासीलाई अन्यत्रै बसोबारको व्यवस्था मिलाउने । त्यस्तै, दफा ५२ (ग) को (ख) को उपदफा (३) १ मा रहेको बुँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति क्षेत्र र मूल्याङकलाई समेत हेरी जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख छ । यसले तराईमा रहेका दलित तथा मुसहर समुदायलाई न्याय नगर्ने जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवको ठम्याइँछ ।
अध्यादेशमा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गामा पनि अरूलाई बसाउने उल्लेख छ । तर, ती जग्गा जसले भोगचलन गरी तिरो तिरी रहेका छन्, उनीहरूको नाप नक्सा गरि जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनुपर्ने जसपा नेपालले माग गर्दै आइरहेको छ । जहाँको सुकुम्वासी छ, त्यहीँको जग्गा दिनुपर्ने तथा एक जिल्लाको सुकुम्वासीले अर्को जिल्लामा लगेर जग्गा उपलब्ध गराउनु नहुनेमा जसपा नेपालले अडान राखेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा अध्यादेशमा उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाको बारेमा पनि सिफारिस गरेर पठाए भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशंकर प्रसाद अध्यादेशले मधेशका गरिव समुदायलाई थप समस्यामा पार्ने बताउछन् ।
मुख्यगरि अध्यादेशमा सुकुम्वासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छैन । अहिले यो प्रावधान राख्न नसकिए पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१(क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा पनि राख्न नसकिने जसपा नेपाल बताउदै आइरहेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले नै बाँड्न, बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएकोमा यो अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न उपर्युक्त ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको जसपा नेपालले आपत्ती जनाइरहेको हो । पुर्वप्रधानमन्त्री तथा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको सरकारले आफुखुशी निर्णय गर्न नपाउने तर्क गर्छन् ।
सरकारले हालै जारी रहेको अध्यादेश मध्येको एक भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालले आपत्ती जनाउँदा केहि विपक्षीदलले मात्रै चासो देखाएका छन् । बर्षाैदेखि चुनावी एजेण्डा बन्दै आइरहेको सुकुम्वासी समस्या समाधन गर्न अध्यादेशले भूमिका खेल्छ भने, एक पटक दलहरुले यसलाई गम्भीर विचार गर्न आवश्यक छ । त्यसमा अध्यादेशमा जसपा नेपालको आपत्तीलाई उपेन्द्र यादवको राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको भन्ने धेरै छन् । यदि जसपा नेपालले अध्यादेशमा औल्याएका विषयहरु केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्तिकालागि मात्रै हुन भने, अध्यादेशले प्रक्रियाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने होइन र ?
भूमिअध्यादेशमा के छ ? यहाँ हेरौं
https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/wvymtupzeafdab6s.pdf
