सरकारले संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक दर्ता गरेपछि अहिले त्यसको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक अन्तरगत बोल्न पाउने, लेख्न पाउने नागरिकको अभिव्यक्ती स्वतन्त्रलाई कुण्ठीत गर्ने गरि सरकारले कदम चालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अहिले चौतर्फी दवाव बढीरहेको हो ।
तर, यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुबाट भइरहेका ठगि र विभिन्न घटनाले अहिले चरमरुप लिएको छ । त्यसमा पनि राज्यले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल निर्माण कम्पनीलाई नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्दा अटेरी गरेको खुलेको छ । यता, राज्यले नियमन गर्न खोज्नु, उता निर्माण कम्पनी सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरि करोडौं ठगि भइरहेका छन् । यस्ता, ठगीलाई रोक्नपनि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको तर्कपनि एक पक्षबाट बढीरहेको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै ६२ करोड रुपैयाँ बराबरका अनलाइन ठगीका उजुरी. नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले अहिले. सयौं व्यक्ति ठगिमा परेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन. र ती माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न. विधेयक अघि बढाएको हो ।
विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाइर्. नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि. ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउनसक्ने प्रावधानहरू उल्लेख भएका छन् । तर, यस्ता प्ल्याटफर्महरु निर्माण कम्पनीले सरकारको निर्देशन अटेरी गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले. नेपालमा सूचीकरण हुन आउन अनुरोध गर्दा सामाजिक सञ्जालहरूले अटेर गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार प्रविधि तथा सूचनामन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।
प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरूले. नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भए तुरुन्तै सूचना लिन. र कतिपय साइबर अपराधहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सहज हुने बताइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बमोजिम सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने वा सञ्चालन गरिरहेका निकायहरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन भनिएकोे हो । त्यसकालागि एक साताअघि मात्रै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई. नेपालमा सूचीकृत हुन पुनः आह्वान गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष आएको उक्त निर्देशीकाले त्यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दुको व्यवस्था सुनिश्चित दर्ता अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा पनि यस्ता प्ल्याटफर्महरुबाट नेपालले के पाउने भन्ने विषय महत्वपुर्ण हुने प्रवक्ता गुरुङको भनाई छ ।
पछिल्लो समय. सामाजिक सञ्जाल साइबर अपराधस्थल बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरू पनि उकालो लागेको सरकारी तथ्याङक छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालमा १९ हजार ७३० साइबर अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका थिए ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा झन्डै. १० हजार ७ सय भन्दा बढी उजुरी प्रहरीसमक्ष परिसकेका छन् । यस्तो अबस्थामा सामाजिक सञ्जाल नियमन नै महत्वपुर्ण हुने साइबर ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपकराज अवस्थीको भनाई छ ।
नेपालमा भाइबर, टिकटक र वी टक सूचीकृत छन् । फेसबुक, मेटा र एक्सजस्ता ठुला प्ल्याटफर्महरु अझै सूचीकृत भएका छैनन् । तीन वर्षअघिको बजेटमार्फत् सरकारले त्यस्ता प्रविधि कम्पनी सञ्चालकहरूलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट लगायतका कैयौँ कम्पनी कर प्रणालीमा. दर्ता भएका थिए । यस्ता, प्ल्याटफर्महरुलाई नियमन गर्न सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरेको छ ।
यसको सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बिहिबार संसदमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल निमयन गर्ने विधेयक फिर्ताको माग गरेकी छिन् । उनले विद्येयकले कस्लाई फाइदा पुग्छ ? कस्को अधिकार कुण्ठित गर्छ, त्यो बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन ।
माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, नेट्फ्लिक्स, एमेजोन र एपल जस्ता. विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधि कम्पनीदे नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको सो कारोबारबापत ती कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेको आकडा छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दवदाव बढ्दै जादा यसले अपराध पनि निम्त्याइँरहेको छ । यसो भन्दै गर्दा, पछिल्लो समय अपराधको उद्गमथलो नै सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक अपराधको शृङखला बढाइरहेको छ । हामी धेरै नेपालीहरूको झुकाव अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ । हाम्रो बिहानीको सुरुवात र दिनको अन्त्यपनि अहिले सामाजिक सञ्जालबाटै भइरहेको छ । यस्तो अबस्थामा सामाजिक सञ्जाल नियमन नहुदाँ निम्तिन सक्ने अपराध रोक्न के आबश्यक छैन् र ?
