सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ संसदमा दर्ता गराएको छ। यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार, नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सांस्कृतिक सद्भाव, र संघीय एकतामा खलल पुर्याउने सामग्री प्रसारण गरे पनि यस्तै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
साइबर बुलिङ गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। साइबर स्टकिङका लागि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। कसैको आइडी ह्याक गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
फिसिङ वा स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गरे पनि यही सजाय हुनेछ। विभत्स तस्वीर वा अडियो-भिडियो पोस्ट गरे तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। डिपफेक भिडियो प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख जरिवानाको प्रावधान गरिएको छ। बेनामी वा छद्मवेशी पहिचानबाट सामाजिक सञ्जाल चलाए तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
यदि कसैले बालबालिकालाई प्रयोग गरेर कसूर गरेमा एक वर्ष थप सजाय हुनेछ। पुनः कसूर दोहोरिएमा सजाय दोब्बर हुनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले कसूर गरेमा ५० प्रतिशत थप सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विधेयकले अनलाइन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिए पनि आलोचकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १६, २०८१ १३:४०