नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन ।
समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणलाई थप परिष्कार गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ २२ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअलमार्फत सम्पर्क गर्दै काम गरिरहेको थियो ।
विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात, प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।