काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले दुरदराजमा रहेको चेपाङ बस्तीका धेरैलाई नागरिकता बनाउन समस्या भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले ती चेपाङबस्तीबाट नागरिकता बनाउन ४० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने समस्या रहेको भन्दै सो समाधानका लागि पूर्वी चितवनमा इलाका प्रशासन स्थापनाको माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले देशभर ३२ हजारको सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरु उल्लेख गर्दै खुल्ला कारागारको नीति ल्याएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले लगानी गरेर बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
जनमत पार्टीका सांसद गोमा लाभ सापकोटाले देशका अधिकांक कारागाराको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै सबै कारागारको अनुगमन गरी आवश्कताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले नेपालको विकास, आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नोटबन्दी गरी नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले हचुवाको भरमा सडक निर्माण गर्दा धेरै सडकको अवस्था दयनीय भएको र ठूलो बजेट सडकमा खर्च हुने तर निर्माण कहिले पनि सम्पन्न नहुने विषय भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले तराई मधेसमा शिक्षकको दरबन्दी कम हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा राम्रो नसकेको भन्दै सरकारले उक्त विषयमा गम्भीररुपमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण औसत आठ जनाको मृत्यु र ८६ जना घाइते भएको देखिएको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९.एकीकृत समाजवादी०का सांसद मेटमणी चौधरीले देशमा पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटनाका घटना बढिरहेका हुँदा वैकल्पिक यातायात खोजी गरी यातायातलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एमालेका दयालबहादुर शाहीले सुदुरपश्चिम क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशमा आवतजातका लागि यात्रुहरुले अहिले पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै पक्की सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
