काठमाडौं । सरकारले २०८१ वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको ५७औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यही फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले कालीगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “गणतन्त्र कोरियामा आगामी चैत २८ गते हुन गइरहेको २२औँ नेशनल एसेम्बली इलेक्सनको पर्यवेक्षकमा निर्वाचन आयोग, नेपालका निर्वाचन आयुक्त सगनु शमशेर जबरालाई सहभागी हुन अनमुति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।”
सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१७–२०२९ तथा सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण तथा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपभोग गर्न स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्तै अपर मादी जिरो खोला जलविद्युत् आयोजना ४२ मेवा निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल १६ दशमलव ९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र खानी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको जग्गा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्टे«शन पास गर्ने प्रयोगका लागि सट्टा भर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न समेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका तीन कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा दुई सहसचिवको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
