२०७९ पुष १० गते
मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन परिणाम पश्चात सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिषयमा मत बाझिएपछि सिद्धान्ततः टुटेको थियो ।
त्यसको कारण थियो, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गठबन्धनकै आडमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थ्यो । किनकी कांग्रेस नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई उसले सरकारको नेतृत्व गरेर निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो । तर अंक गणितका हिसाबले तेश्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनपश्चात पहिलो सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्यो । त्यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लागेको थियो कि, अंक गणितमा तेश्रो शक्ति बनेतापनि यो शक्ति अबको नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको छ ।
फलतः प्रचण्डले सत्ता नेतृत्वका लागि सकेसम्म कांग्रेसलाई गलाउने प्रयत्न भने जारी राखेका थिए । त्यतिखेर प्रचण्डले सदनमा दोश्रो शक्ति नेकपा एमालेसँग पनि भित्री रुपमा सम्वाद कायमै राखेका थिए । एकातिर कांग्रेस त अर्काेतर्फ एमाले, प्रचण्डका निम्ति दुवै हातमा लड्डु कायमै थियो ।
पटक–पटकको सम्वाद र रस्साकसीका बाबजूद अन्ततः प्रचण्डले निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनलाई चटक्कै त्यागेर एमालेसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाए । यो निर्णयले तत्कालिन गठबन्धको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई एक पटक नराम्रो झट्का थियो । यो निर्णयले कांग्रेस जति दुःखी थियो, एमाले उत्तिकै खुशी भएको थियो ।
२०७९ पुष २६ गते
निर्वाचनमा गठबन्धन गरिएका दलहरु इतरको शक्ति र भरोसामा प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनेको १६ औं दिन पुष २६ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा निर्वाचनमा सहकार्य गरेका दलहरु नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन र साथ दिएपछि प्रचण्डको मनमा एकखालको पश्चाताप महसुस भएको थियो । उनको ‘बडी ल्याङग्वेज’ले यो भन्न खोजिरहेको थियो कि, उनी नेतृत्वको सरकार एमालेसहितको समिकरणमा भन्दा चुनावी सहकार्य गरेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीबाट ‘बढी कम्फर्टेबल’ रहेको छ । सोही कारण उनले पुष १० गते बनेको समिकरण समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर तोडेका थिए । अन्ततः पुष १० को समिकरणको प्रमुख सुत्रधार नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रचण्डको यस्तो निर्णयसँगै छोटो समयमै एमाले संसदमा सत्तापक्षबाट प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको थियो ।
झण्डै एक बर्षपछि प्रचण्डले फेरि यू टर्न गरेका छन् । उनले २०७९ फागुन २५ गते औपचारिक रुपमा कांग्रेससँग जोडेको गाँठो २०८० फागुन २१ गते तोडेर पुष १० गतेको समिकरणसँग फेरि गाँठो जोडेका छन् ।
यसको केन्द्रीय सुत्रधार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन् भन्नुलाई गलत भन्न सकिँदैन । तर पुष १० गते जसरी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएका प्रचण्डलाई गठबन्धन तोडेर नयाँ समिकरण बनाउन ओली सफल भएका थिए, त्यो भन्दा भिन्न परिवेश र परिस्थिति अहिलेको देखिन्छ ।
कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका प्रचण्डले १० पुसमा २०७९ मा पनि एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए । त्यो बेला देउवा निरीह जस्ता देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री पदमा लोभ गरेकै कारण माओवादीले गठबन्धन छाडेको अपजस समेत उनले पाएका थिए ।
२६ पुसमा पुग्दा विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास जितेका देउवाले फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन सफल भएका थिए ।
यस पटकको परिस्थितिलाई कांग्रेसले गम्भीर राजनीतिक बेइमानी भएको महसुस गरेको छ । सरकारको समिकरणमा आएको पछिल्लो बदलावको कारणका सम्बन्धमा माओवादीले राखेको दलिललाई कांग्रेस लगायत स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै कन्फिन्स् छैनन् । फलतः अहिले देउवा आफूमाथि राजनीतिक बेइमानी भएका महसुस गरी प्रचण्डसँग राजनीतिक रुपमा बदला लिने मुडमा देखिएका छन् । प्रचण्डले ओलीसँगको नयाँ समिकरण बनाए लगत्तै पूर्व गठबन्धनकै अर्काे दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउन उनी नेपाल निवास पुगेका थिए । तर उनको त्यो प्रयास अन्ततः विफल भयो र नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादीले अहिलेको गठबन्धनमा जाने निधो ग¥यो ।
श्रोतका अनुसार देउवाले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर संसदमा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समिकरणको विपक्षीमा बन्ने समिकरण त्यति सहज थिएन् । २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ । सबभन्दा ठूलो कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमत पार्टीसँग ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, लोसपासँग ४, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग रहेको १ सिट जोड्दा ठ्याक्कै १३८ मात्र पुग्छ । बल्ल तल्ल बनाइएको यस्तो समिकरणमा कुनैपनि बेला भत्किन सक्ने बुझाई एकिकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुले अनुमान लगाएका कारण यो चुनौतीलाई एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललेल स्वीकार्न सकेनन् । उनीहरुको बुझाइमा पनि ओली प्रचण्ड इतरको नयाँ समिकरण एक त बनाउनै गाह्रो बनिहालेपनि टिकाउनै गाह्रो भएका कारण अहिलेलाई नेपाल र देउवा ब्याक मात्र भएका छैनन्, नेपालले त अहिलेको गठबन्धनलाई साथ र समर्थन गर्ने भएका छन् । यो सँगै तत्कालका लागि प्रचण्ड सरकारले निरन्तरता पाएको छ ।
केन्द्रमा समिकरण बदलिएसँगै त्यसको सोझै बाछिटा प्रदेशमा परेको छ । केन्द्रीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन तय भएसँगै विगतमा बनेको प्रदेश सरकारको समिकरण पनि भत्किन थालेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री बर्खास्तीदेखि राजिनामाका श्रृंखला तत्कालै देखिन थालेको छ । अबका केही दिनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ । यी प्रदेशहरु मध्ये कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकार जोगाउन प्रयास गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीसँग बहुमत छैन । तर नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक जलिटता रहेको बताउने गरिन्छ । त्यसो त कोशी प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धनले सरकार ढाल्ने प्रयास गरेमा मुख्य मन्त्री प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा रहेका देखिन्छन् ।
अबका दिनहरु...
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति यस्तो देखिँदा मुलुक फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको स्पष्ट देखिन्छ । हुन त अहिले हामीले अबलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण यस्तो निर्वाचन परिणाम आएको हो भन्नेहरु धेरै छन् । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन परिणामले दिएको म्यान्डेट अनुसार पहिलो दल र दोश्रो दल अझैपनि सरकारको नेतृत्व गर्न सफल नहुनु, सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी हुनु, निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीतिलाई भन्दा व्यक्तिवादी र स्वार्थपूर्ण राजनीतिले प्रश्रय पाउँदा अब दिन झनै कठिन हुने निश्चित देखिएको छ । त्यसको साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझै निरन्तर रुपमा नेपालको राजनीतिमा उथुल–पुथुल कायम रहने नै छ ।
थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
