काठमाडौं । सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफूमातहत ल्याएको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐनलाई सोमबार सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धानलगायत कार्य केन्द्र सरकारमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका जानकारहरूले त्यसलाई संविधानविपरीत भनेका छन् ।
संशोधनमार्फत ऐनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा १० मा १० ९क० थप गरिएपछि उपत्यकाभित्रको शान्तिसुरक्षामा प्रदेशको कुनै भूमिका हुने छैन । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ ।
संविधानको अनुसूची– ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ लाई राखिएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ ।
ऐनको दफा ८ मा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दफा ९ मा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । जसमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नागरिकको जीउ, धन, अपराधको रोकथाम, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, आयोजना, यातायात, भवन संरचना, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको अधिकार छन् । प्रदेशभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद्को समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतका अहिले नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको सबैजसो कामको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।
