काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन प्रदेश सरकारदेखि कर्णालीका स्थानीय सरकारसम्मले अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिदै कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा २ दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रिय योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव दिइएको छ ।
कर्णाली पर्यटन, जडीबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । कर्णालीलगायत विशेष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ ।
युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत् उत्पादन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो ।
हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउखेती प्रवद्र्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनूकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रबर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता सम्बर्द्धन तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै करिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जनासहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माणलगायतका विषय योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ ।
योजनामा समावेश गर्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत कर्णालीबाट सुझाव दिइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिकरुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउनेलगायतका सुझाव कर्णालीबाट दिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरेका थिए । उनले १६औँ योजना भने त्यस्तो नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताए । अन्य प्रदेशहरु भन्दा कर्णाली प्रदेशलाई पछि पारिएको भन्दै संघीय सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत मूख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजना संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी योजना बन्ने बताए । चौधौँ योजना सफल भएको बताउदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चौधौँ योजना जस्तैगरी सोह्रौँ योजना बनाउने गरी आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । लक्ष्य हासिल हुनेगरी सोह्रौँ योजना तर्जुमा हुने र कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।
१६औँ योजनाका लागि कर्णाली प्रदेशमा सुझाव लिन आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीसहितको टोली गत मंगलबार सुर्खेत पुगेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियाको पहिलो दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख÷उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, प्राध्यापक तथा विकास प्रशासनका विज्ञहरूको उपस्थिति थिए । त्यसैगरी कार्यक्रमको दोस्रो दिन कर्णाली प्रदेश भित्रका सबै पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
दुई दिनको कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले चालू पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगति अवस्थाको समीक्षा सहित प्रस्तावित सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता र यसको प्रारम्भिक मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
यससँगै आयोगले सात प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
