राज्यबाट पाइने हकअधिकार तथा सेवासुविधाहरुमा विभेदमा परेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नागरिकता पाउने अधिकारबाटै बञ्चित हुँदा उच्च शिक्षा, रोजगारीदेखी लिएर स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँचमा समेत पुग्न नसकेको उनिहरुको भनाई छ ।
न्युनतम हक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्दा सामाजिक रुपमा समेत आफुहरुको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाइने गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको संस्था ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले बताउनुभयो ।
“राज्यले विभेद गरेपछि घर तथा समाजिक रुपमा दुव्र्यवहार र लैङ्गिक हिंसा खेप्नु परिरहेको छ”, शर्माले भन्नुभयो । यति मात्रै होइन आफुहरुको विवाहलाई सामाजिक तथा कानुनी मान्यता प्रदान नगरिइँदा यौनसाथी धेरैजना हुने र त्यसले सामाजले गलत दृष्टिले हेर्ने गरेको उँहाको भनाई छ ।
लकडाउनमा राहतमा समेत विभेद
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हरेक क्षेत्र ठप्प रहँदा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरु समेत ठप्प भए । जसले गर्दा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरुमा आश्रित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको आम्दानीको स्रोत नै बन्द भयो ।
लकडाउनको समयमा दैनिक हातमुख जोड्न समेत गाह्रो हुनेहरुका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको थियो । तर राहत पाउनलाई नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरिँदा समलिङ्गी, द्विलिङ्गि, ट्रान्स जेण्डर लगायतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले त्यसमा समेत विभेद भोग्नुपरेको ब्लु डाइमण्ड सोसाईटीले जनाएको छ ।
लकडाउनमा १२ जनाद्वारा अत्महत्या
यौनिक तथा लैङिगक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालका अनुसार लकडाउनको अवधिमा मात्रै उक्त समुदायका १२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
घर तथा समाजको वञ्चितिकरणमा परेका तेस्रो लिङ्गीहरु दैनिक रोजिरोटीका लागि ठुला शहर छिर्ने गरेका छन् ।
लकडाउनको चपेटामा परेपछि बहिस्कारको डरले घर फर्कन नसक्दा उनिहरुले मानसिक तनावले मृत्युवरण गर्न पुगेको महासंघको भनाई छ ।
“राष्ट्रिय जनगणनामा आफुहरुको पहिचान देउ”
यौनिक तथा लैङिगक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले आसन्न राष्ट्रिय जनगणनामा आफुहरुको पनि लैङ्गिक पहिचानसहित गणना हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
साथै पारिवारिक कानुनमा भएको पैतृक सम्पति वितरणको प्रावधानमा छोरा—छोरी भन्ने शब्द परिवर्तन गरेर सन्तान भन्ने शब्द राखिनुपर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, यस समुदायका व्यक्तीले ग्रहण गरेका सन्तानको जन्मदर्ता सहज तरिकाले हुनपर्ने र शिक्षामा सहज पहुँचलाई अभिवृद्धि गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।
