२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले विक्रम सम्बत् २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलनले एक दशक पार गरेको थियो । यो अवधिमा मुलुक नराम्ररी चपेटामा परेको थियो । यस दौरान १७ हजार मासिनहरुले ज्यान गुमाएका थिए भने भौतिक पूर्वाधाहरुको तुलना नै गर्न नसकिने गरि क्षति भएको थियो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा समेत यसले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो । त्यस दीर्घकालिन प्रभाव अहिलेसम्म पनि देखिएका छन् ।
यसलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालको इतिहासमा यो घटनालाई ऐतिहासिक रुपमा हेरिएको थियो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । यस्तो सशस्त्र संघर्षमा होमिएको शक्तिले राज्य सरकारसँग सम्झौता गरेर मूल धारको राजनीतिमा आएको थियो । यो सम्झौतापछि द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन समेत बाटो खुलेको थियो । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरु आफ्नै बलबुतामा लामो सशस्त्र संघर्षलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सक्षम छन् भनेर विश्व समुदायलाई नै चकित पार्ने सकारात्मक संदेश पनि दिएका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका भएका सहमति यस्ता थिए ।
- सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
- माओवादी सेना र हतियारको र त्यसैगरी नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
- माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता
- मानवअधिकर र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना
- राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
- उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
- माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना
- युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना
- हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवत–जावत गर्नु गैरकानुनी
उक्त शान्ति सम्झौताको मूल मर्म भनेको देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यो बिषय स्वभाविक रुपमा नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति त अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो नै, किनकी लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको मार खेपिरहेका नेपाली जनता जुनसुकै हालतमा द्वन्द्वको स्थायी समाधान चाहन्थे । त्यतिमात्र होइन, द्वन्द्वबाट मारिएकाका परिवार तथा घाइते भएका अनि विस्थापित भएका सबै नेपालीहरु द्वन्द्वले स्थायी विश्राम लेओस् भन्ने चाहन्थे । त्यसो त यो बिषयलाई नेपालभित्र मात्र होइन, नेपालमा हुन लागेको शान्ति सम्झौतालाई विश्व जगतले समेत चासोका साथ हेरिरहेको थियो । यद्यपि, यो चासो अहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीच उत्तिकै विद्यमान रहेको छ । केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणका बेला पनि यो बिषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतमा भएका मुख्य कामहरु खासगरी, सेना समायोजन, जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकिरहेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर १७ बर्षसम्म पनि यो बिषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नुले बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ ।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध मानेका घटनामा न्याय दिन नेपाल असमर्थ रहेको भन्दै मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । एमनेष्टी इन्टरनेसलन, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त रूपमा नेपालको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आपत्ति यसर्थ पनि जाहेज मानिएको छ कि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको अपराधबाट पीडित बनेकाहरुलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकार अझैपनि गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । यो अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा माओवादी तीन पटक सरकारको नेतृत्वमा र ८ पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । तर यसको स्थायी समाधान गर्न भने उ नराम्ररी चुकेको छ ।
त्यही भएर पनि सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय दिने काम प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा ती कार्यसम्पादनका लागि गठित दुई आयोगलाई निष्क्रिय बनाएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि द्वन्द्वकालीन घटना छानविनका निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र व्यक्ति बेपत्ता छानविन आयोग गठनको सहमति भएको थियो । दुवै आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको र कुनै पनि उजुरीको किनारा नलागेको भन्दै मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाले अहिलेपनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष हुँदा पनि त्यसको स्थायी रुपमा समाधान हुन नसक्दा नैराश्यता पैदा हुनु स्वभाविक नै हो । यदि अझैपनि यसलाई टङ्गोमा पुर्याउन जिम्मेवार नहुने हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीमाथि नै चुनौती खडा नहोला भन्न सकिन्न ।
