अहिले कोशी प्रदेश सरकार गठनको बिषयमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको छ । राजनीतिक रुपमा दलहरुको गठजोड मिल्न नसक्दा सरकार कसले गठन गर्ने ? भन्नेमा अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
एकातिर गठबन्धनभित्रका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी लगायतका दलहरु जसरी पनि प्रदेश सरकार गठनको दौडमा रहेका छन भने अर्काेतिर नेकपा एमालेले चाहिँ जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने र सके आफूले नेतृत्व गर्ने, नसके निर्वाचनमा जाने मनस्थिति पालेर बसेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको बिषयमा देखिएको किचलो केन्द्रीय सत्ता समिकरणको पृष्ठभूमिमा अड्किएको देखिन्छ । यसको आन्तर्य चाहिँ यस्तो छ ।
कांग्रेससँग सत्ताको नेतृत्वका बिषयमा मतभेद कायम भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुष १० गते सोझै एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगे ।
केन्द्रको कमजोर गठजोड
२०७९ मंसीर ४ गते सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी सहितले गठबन्धन गरेर मतदातासमक्ष गएका थिए ।
तर निर्वाचन परिणाम आएपछि केन्द्रमा कांग्रेससँग सत्ताको नेतृत्वका बिषयमा मतभेद कायम भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुष १० गते सोझै एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगे ।
उनले ३२ सिट आफ्नो पक्षमा रहेतापनि ७८ सिट भएको नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी सहित प्रस्ताव लिएर पुगे । त्यसो त ओली पनि राजनीतिक चातुर्यता देखाउँदै यो प्रस्तावलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत नयाँ गठबन्धनमा सहभागी गराउन सफल भए ।
हेर्दाहेर्दै ८९ सिट भएको कांग्रेसको पोल्टाबाट सरकार गठनको प्रक्रिया ओलीको बार्दलीमा पुग्यो । बालकोटमा सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले लिने र उपसभामुख भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने भन्ने सहमति भयो ।
पुष १० गते ओली प्रचण्डबीचको सहमतिपछि पुष ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने । तर प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रचण्डको भित्री मन भने खुशी थिएन । सकसपूर्ण अवस्थामा सरकार त गठन भयो, तर सरकारको धरातल बलियो छैन भन्ने प्रचण्डलाई सुरुदेखि नै लागिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सदनबाट पुष २६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस सहित पूर्व गठबन्धनका सबैजसो दलले विश्वासको मत दिएपछि भने उनी ओलीसँगको सहकार्यलाई कुटनीतिक ढंगले तोड्न चाहन्थे । नभन्दै उनले ओलीसँग गरेका पूर्व सहमतिप्रति लचिलो हुँदै राष्ट्रपतिको पदमा एमालेलाई नसघाउने बरु सर्वसम्मत रुपमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णयमा पुगे ।
यसलाई उनले आफ्नो पार्टीको बैठकबाट औपचारिक रुपमा अनुमोदन गराएपछि एमाले भने प्रचण्डप्रति सशंकित मात्र भएन उसले पनि प्रचण्डसँगको गठबन्धन कुनैपनि बेला तोडिन सक्ने पूर्वानुमान गर्न थाल्यो । पौष २७ गते राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि एमाले केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरियो र प्रतिपक्ष बेन्चमा पुग्यो ।
केन्द्रको जगमा उभिएको प्रदेश सरकार
उता केन्द्रमा भएको सहमतिकै जगमा बनेको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि डगमाउन थालिसकेको थियो । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठन भएको झण्डै ५ महिनापछि सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कोशी प्रदेशमा बहुमत पु¥याउन आवश्यक ४७ सिट पु¥याउन नसक्दा एमालेको सरकार ढल्न पुग्यो ।
कोशी प्रदेशमा पुष २५ गते एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा सिटको हिसाब किताब यस्तो थियो । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४० सिटको एमाले, १३ सिटको माओवादी, ६ सिटको राप्रपा र १ सिटको जसपा । यो कूल जोड्दा ६० सिट थियो । जबकी प्रदेश सरकार गठन गर्न ४७ सिट पर्याप्त थियो ।
कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार ढलिसकेपछि कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनले सरकार गठन गर्न उनीहरुले तयार गरेको सिटको हिसाबकिताब चाहिँ मुस्किलले ४७ सिटको छ । जसमा कांग्रेसको भाग २९, माओवादीको १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ । यसमा माओवादीको सभामुख सहित जोड्दा जम्माजम्मी ४७ सिट पुग्छ । उनीहरुले ६ सिटको राप्रपालाई भने मनाउन सकिरहेका छैनन् ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको किँचलो यहीबाट सुरु भएको हो । र गठबन्धनको हिसाब किताबमा सभामुखको पनि संख्या सामेल हुँदा उनको भूमिकाको सन्दर्भमा नै अहिले प्रश्न उठेको हो । सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर सहित ४७ सिट पुर्याएर प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गरियो । यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै एमालेले सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्यो ।
मुद्दामा सर्वाेच्चले साउन ११ गते कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति ’नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै बदर गर्ने आदेश दियो । सर्वाेच्चले अबका ७ दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो ।
तर भदौ ४ गते गठबन्धनकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए । गठबन्धनले पहिलाको त्रुटी सच्याएर सभामुखलाई राजिनामा गराएर उनको समेत हस्ताक्षरसहित विश्वासको मत पनि लिए । तर यसअघि नै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको बहुमत पु¥याउन नदिन फेरि कोशी प्रदेशमा ‘सभामुखलाई उपयोग गर्ने सूत्र’ प्रयोग गर्न पुग्यो । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेच उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ठानिएकी उपसभामुख सृजना दनुवार उपचारका लागि भन्दै प्रदेशसभा बैठकअघि नै काठमाण्डू हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो मात्र परेन यी बिषय फेरि सर्वाेच्चसम्म पुग्यो । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य पनि बिदामा बसेपछि उपसभामुखले नेपाली कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएर उनी काठमाडौं हुुइँकिइन् । सभामुखले राजीनामा दिएपछि प्रतिपक्षी एमालेकी दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सत्तापक्षका सबै सांसदले विश्वासको मत दिँदा थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने उसले ठानेको थियो । यो बीचमा विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्नेमा गठबन्धनभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चियो । अन्ततः प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका गर्ने मन्सुरीले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिनालाई एक केही समय अध्यक्षता गर्ने जिम्मा दिएर मतदानमा भाग लिएपछि विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले यस्तो कार्यको विरोध गर्दै प्रदेशसभामा नाराबाजी गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वास मत संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेशको माग गरेर भदौ ६ गते पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनी प्रदेश प्रमुखले गरेको घोषणा संविधानविपरित रहेको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दियो । उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
सोही अनुसार कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको नौ महिना बित्दा नबित्दै चौथोपटक मुख्यमन्त्री फेरिए ।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दोस्रोपटक नियुक्ति पाएसँगै प्रदेशले नौ महिनाभित्र चार मुख्यमन्त्री पाएको हो । चौथोपटक मुख्यमन्त्री फेरिने बेलासम्ममा दुई नेताहरू कार्की र उद्धव थापाले दुई–दुई पटक पालैपालो मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । पुष २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की असार १५ मा पदमुक्त भए । त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बने । सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो ।
लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति फेरि बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि एमाले नेता कार्की भदौ २२ मा ७० दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा आए । तर असोज २० गते विश्वासको मत लिने कार्यकालिका भएपनि आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत नआउने देखेपछि कार्कीले राजिनामा दिएका छन् ।
उनको राजिनामा सँगै कोशी प्रदेशमा सरकारको गठनका लागि नयाँ प्रक्रिया त सुरु भएको छ । तर कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया कस्तो होला त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ?
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
