काठमाडौँ । सेवासुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले राजधानीको माइतीघरमा अनशन जारी राखेका छन् ।
उनीहरु विगत २२ दिनदेखि अनशनमा छन् । विद्यालय कर्मचारीले गत जेठ २८ गतेदेखि अनशन थालेका हुन् । अनशनमा झण्डै ६० विद्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए ।
अनशनरत कर्मचारीलाई आवास र खानपिनका साथै उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उनले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि यही असार ३ गतेदेखि वार्ता थालिए पनि हालसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
“सहमति नहुँदा परिषद्ले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ”, महासचिव योगीले भने । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि रहेका छन् ।
“अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप्ने विषयमा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन”, उनले भने । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई अनशन भने जारी राखेको छ । परिषद् र नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायत शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यस विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठ्दै आएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीले मासिक रू आठ हजारदेखि रू १२ हजार पाँच सयसम्म पारिश्रमिक लिई काम गर्नु परेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ गतेको आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने विषय उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
