काठमाडौ । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि ब्यूउँतिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले लामो अनुसन्धान गरी मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यसले आम नागरिकहरुमा समेत अनुसन्धाले तीब्रता पाउनेमा आशा पलाएको थियो । तर पक्राउ परेकै दिन ३ जना रिहा भएपछि भने यो प्रकरणमा फेरि संशय पैदा गरिदिएको छ ।
सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेपनि सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ परेकामध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका हुन् । तर भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, खरदार गोपाल कार्की, र धर्मप्रसाद गौतम सीआईबीको हिरासतमा रहेका छन् ।
बालुवाटारस्थित ११२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले डेढ वर्षअघि फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारी जालझेलमा सामसुम हुन लागेको काण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको तदारुकता देखिनु आफैमा उल्लेखनीय कार्य मान्न सकिन्छ । तर राजनीतिक बृत्तमा भने यसले फेरि तरङ्ग पनि पैदा गरिदिएको छ । यद्यपि, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न नहुने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गंगा कार्की तर्क गरे ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रकरणमा राजनीतिक दलहका उच्च नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको भनिएका बेला राजनीति दलहरुको संरक्षण रहेको आरोप पनि लागिरहेको छ । खासगरी राजनीतिक दबाबमै न्याय निरुपण गर्ने निकाय अदालतले समेत यो प्रकरणलाई चासो नदिएको आरोप पनि लागेकै छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका बारेमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता युवराज कोइराला राजनीतिक दबाब र चलखेलकै कारण फेरिपनि यो मुद्दा सेलाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको कुकृत्यको पराकाष्ठा भएकोमा दुईमत नहोला । मुलुकको हितमा भन्दा दलका उच्च नेतृत्व अनि कर्मचारी संयन्त्रको मिलिभगतमा जस्तोसुकै कुकृत्य गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने देखाएको छ । त्यसो त सम्पूर्ण दसी प्रमाणहरु हुँदापनि त्यसलाई कानुनी छिद्रका बाटोबाट ढाकछोप गरिन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि यस प्रकरणले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा गृह प्रशासनबाट यस प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो अगाडि बढेका बेला यसलाई रोक्ने र निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यो कुनैपनि हालतमा क्षम्य हुनै सक्दैन ।
