काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारको छलफलमा भाग लिँदै ढकालले नेपालले विश्व शान्तिको लागि पुर्याएको योगदान, गौतम बुद्धको जन्मस्थल, असंलग्न पराराष्ट्र नीतिका कारण नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य सरकारी खर्चमा मितव्ययीता र विकास खर्चमा बृद्धि भनेतापनि नीति तथा कार्यक्रम त्यसको ठीक विपरीत आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरेका शब्दहरु सुमधुर जस्तो देखिएतापनि, यसले न त मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरुको पहिचान गर्न सक्यो, न त समाधान नै दिन सक्छ, झट्ट हेर्दा सबै देखिने तर गहिरिएर खोज्दा केही पनि नभेटिने । नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता र गन्तव्य नै स्पष्ट नभएको ढकालले टिप्पणी गरे । उनले सरकारमा सहभागी गठबन्धनका दलहरुले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धतालाई समेत पूरै वेवास्ता गरेको यो नीति तथा कार्यक्रम सतही र यथार्थभन्दा भिन्न भएको आफूले अनुभूत गरेको बताए ।
ढकालले नीति तथा कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग समेत मेल खान नसकेको बताए ।
ढकालले मुलुकको चालू खर्च धान्नलाई समते ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा आर्थिक बृद्धि न्यून र मूल्यबृद्धि उच्च हुनु आफैमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती भएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ भनेर उल्लेख गरि सरकारले मिथ्या दाबि गरेको ढकालले बताए ।
उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालेका सबै जनपक्षीय तथा राष्ट्रपक्षीय नीति र कार्यक्रमलाई खारेज गरिनु राष्ट्र र जनता प्रतिको अन्याय भएको बताए । ढकालले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम किन हटाइयो ? भनी प्रश्न समेत गरे ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यस बिषय उहिल्यै टुंग्याउनु पर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १७६ बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम २ बर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेर सरकारले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको ढकालले आरोप लगाए ।
उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एक बर्ष भित्रै सम्पन्न गर्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो ? के हो सरकारको प्राथमिकता ? यो बुझ्न गारो भयो भने सरकारलाई प्रश्न गरे ।
नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमै कमजोर १० राहदानी भित्र परेको बताउँदै ढकालले नेपालको पासपोर्ट बलियो बनाउने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
ढकालले नक्सामा समावेश गरिसकिएको सकिएको नेपाली भूमि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने बिषय समेत उल्लेख गर्न सरकार डराएको बताए ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही अमूर्त शब्दहरु उल्लेख गरेर नेपालीलाई दुःखी र विदेशीलाई खुुसी बनाउने काम सरकारले गरेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा बर्गको लागि पनि यसले हौसला दिन नसकेको बताउँदै ढकालले यसलाई समर्थन गर्न नसकिने तर्क गरे ।
