नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्र र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइएको कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई यही असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
परिपत्रअनुसार ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अरु विभिन्न चार वटा सर्त पनि तोकिएका छन् ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यही वर्गमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइनेछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो । जसमा नीतिगत दरलाई यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।
