काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले १६ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) को लाइसेन्सको आशय पत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ ।
सोमबार बिहान बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैंठकले आवेदन दिएका ४५ मध्ये १६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्सको लागि आशय पत्र प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए ।
धितोपत्र बोर्डले नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सको लागि एलओलाई दिएको छ । कम्पनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । यस्तै मेगाल स्टक मार्केट लिमिटेडले पनि पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि एलओलाई पाएको हो । अन्य १४ कम्पनीले भने सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लागि एलओआई पाएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले गत २ असोज २०७९ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्ड लाइसेन्सलाई ‘ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट’ को व्यवस्था सहित नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिने ३० दिनको अवधिमा ४५ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड तोकेको छ । त्यस्तै पूर्ण कारोबार गर्ने धितोपत्र दलालको लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ तोकेको हो ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ अनुसार लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको ३५ दिनभित्र एलओआई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले प्रक्रिया रोकेको अवधि बाहेक ३५ कार्यदिनभित्र नै लाइसेन्स पाउने नपाउन एकिन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले जनाएको छ ।
‘बोर्डले लाइसेन्सका लागि निवेदन आह्वान गरेकोपछि प्राप्त भएको निवेदनमा रितपूर्वक निवेदन परे नपरेको, आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न भए नभएको र ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने सर्त पुरा भए नभएको जाँचबुझ गरी निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
बोर्डले एलओआई प्रदान गरेपछि पूर्वाधार तयार गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एलओआई प्राप्त गरेका कम्पनीले पूर्वाधार तयार गर्न पत्र प्राप्त भएको मितिले ६ महिनामा पूर्वाधार तयार गरीसक्नुपर्ने हुन्छ ।
