काठमाडौं । अछाममा बन्ने बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आह्वान भएको ठेक्का दोस्रो पटक पनि रद्द भएको छ । २४ वर्षदेखि निर्माणको तयारीमा रहेको यो आयोजना फेरि अन्योलको भूमरीतिर धकेलिएको छ ।
लगानी जुट्दाको समयमा २० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सन् २०१९ मा नै निर्माण भइसक्ने लक्ष्य थियो । यसरी ३ वर्षअघि नै निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने यो जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि अब तेस्रोपटक टेन्डर हुने भएको छ ।
आयोजनाले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेकेदार छान्न गरेको ठेक्का हिजोमात्रै सूचना निकालेर रद्द गरेको छ । अब नयाँ ठेक्का लगाएर आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने भएपनि कहिले ठेक्का आह्वान हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । अझ आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का पनि अनिश्चित छ ।
सरकारी अलमलका कारण आयोजना निर्माणको अवधि थप धकेलिने निश्चित भएको छ । सन् १९९८ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको आयोजना २४ वर्षसम्म पनि ठेक्का प्रक्रियामै अल्झिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागमार्फत यो आयोजना बन्न लागेको हो । विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत लामो सयमदेखि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको स्वीकार्छन् ।
‘जग्गा अधिग्रहण, प्रतिवेदनको तयारीसहित पहुँचमार्गको निर्माण लगायत सबै तयारी सकाएका छौं, ईपीसी मोडलमा आयोजनाको ठेक्का लगाउन खोजेका थियौं, यो पटक पनि सफल भएनौं,’ उनले भने, ‘विभागले बनाउन चाहाँदाचाहाँदै पनि सकेको छैन ।’
विद्युत विकास विभाग आफैंमा आयोजना प्रवर्द्धक निकाय हैन । विभागमार्फत कुलेखानी जलशाययुक्त र मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण भएको थियो । ०४१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गठन भएपछि सरकारले विभागमार्फत आयोजना बनाउन छाडेको थियो ।
तर, बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना भने विभागमार्फत नै छुट्टै इकाइ गठन गरेर अघि बढाउन खाजेको थियो । सो इकाइलाई सहसचिवले नै नेतृत्व गरेपनि आयोजना निर्माण भने अन्योलमा नै छ । ५ करोड ४० लाख डलर लागतमा बनिरहेको आयोजनामा कुवेत र साउदी फन्डमार्फत लगानी जुटाइएको थियो । निर्माण सकिएपछि सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई दिने योजना छ ।
