काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजी समस्या अध्ययनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक उत्तमबाबु सुवेदी रहेको उनले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ। शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ। त्यसैगरी नेपाल–चीन कुटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५ औँ बैठकमा सहभागि हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्री शर्माले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १४ गते बसेको बैठकले नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिईएफ) बाट करिव ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी गराए।
त्यस्तै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालिन बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, ग्रामिण सडकको स्तरोन्नतिको लागि एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता वार्ता गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने र नेपाल चाइना बोर्डर इपिडेमिक प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोल मेकानिजमको दुई पक्षिय बैठकमा सहभागि हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
