पुष १० गते पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ समिकरणको यात्रा तय गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि भावीबाटो त्यति सहज नभएको विश्लेषण धेरै गरेका थिए । यो स्वभाविक पनि थियो कि, झण्डै दुई बर्षसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा बसेका प्रचण्ड ओलीको सम्बन्ध यति छिट्टै पुनर्मिलनको बाटोमामा पुगेको थियो भन्न कठिन नै थियो । त्यसो त ओली पुष १० गते जसरी एकाएक नयाँ सत्ता समिकरण बनाउन सफल भए, यसले स्वभाविक रुपमा सत्ताको सेरोफेरोमै रहेको नेपाली कांग्रेस अझ त्यसभित्रपनि सभापति शेरबहादुर देउवा नराम्ररी झस्किएका थिए । परिस्थिति यस्तो बनिदियो कि, त्यसलाई उनले चाहेर पनि सम्हाल्न सकिरहेका थिएनन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १६ दिनमै विश्वासको मत लिन पुगेका प्रचण्डभित्र पनि ओलीसँग बनेको केमेष्ट्रीप्रति त्यति विश्वास जागृत हुन सकिरहेको थिएन । उनले पुष २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेसको पनि समर्थन बटुल्न गरेका यसअघिका प्रयत्नलाई व्यवहारिक रुपमा चरितार्थ गर्न पुगेका थिए ।
आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थन बटुल्न किन लागिपरेका थिए त ? धेरै अड्कलवाजी गरिएतापनि उनले जुन धरातलमा उभिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए, त्यसमा आफू सुरक्षित भने महसुस गरिरहेका थिएनन् भनी बुझ्न कठिन छैन । प्रचण्डलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरैले अस्थिर पात्रका रुपमा चित्रित गरेतापनि परिस्थितिअनुकूल आफूलाई उभ्याउन चतुर छन् भन्नेमा सायदै दुईमत होला । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यको पूर्व परिकल्पना उनले गरेकै थिएनन् भन्नु मनोगत हुन सक्छ । बाह्य रुपमा उनका बारेमा जतिसुकै टर्राे र तितो टिप्पणी गरेतापनि भित्री रुपमा प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई राम्ररी बु्झेको देखिन्छ । भलै उनका लागि आगामी दिन त्यति सुखद् देखिँदैन ।
आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनी कांग्रेसको फेरोलाई किन समातिरहेका छन् त ? धेरैले संशय बाँकी नै रहेको छ । त्यसमाथि उनलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने एमालेले पनि उत्तिकै आशंका व्यक्त गर्न थालेको छ । त्यसो कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा राष्ट्रिसभाको उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारलाई विना शर्त भोट हाल्नुलाई सामान्य रुपमा मात्र लिनु पक्कै पनि गलत सावित हुन्छ । यसको आन्तर्य भनेको फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित छ भनी बुझ्नु गलत हुनै सक्दैन ।
कतिपयले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आईपुग्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन तोडिने पनि बताउन थालेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनको बिषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले र माओवादीबीच मत बाँझिने र सोही कारण देखाउँदै समिकरण टुट्ने पनि बुझाइ छ । यो बुझाइ स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ । सोही कारण पनि उसले प्रचण्डलाई जसरी विश्वासको मत दिएका थिए त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा पनि सहजै मत दिएका थियो । यसो गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियामा माओवादीलाई नैतिक संकट हुन सक्ने बुझाइ कांग्रेसभित्र रहनु स्वभाविक नै हो ।
कांग्रेसको पहिलो आशय भनेको जसरी पनि अहिलेको समिकरण भत्काउने र नयाँ समिकरणको नेतृत्व आफूले नै गर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यसलाई उसले राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिलाई प्रस्थान विन्दू बनाएको देखिन्छ । उसको पहिलो अभीष्ट भनेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच खटपट सुरु होस् भन्ने नै हो । यदि यसो भएन भने आफूले जसरी पनि राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्ने र त्यसको किनाराको साक्षी माओवादीलाई बनाउने भन्ने रहेको देखिन्छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई गठबन्धन भित्रकै नागरिक उन्मूक्ति पार्टीले नै विश्वासको मत नदिएपछि त्यस प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धनले सत्ता गुमाएको छ । यसले अहिलेको गठबन्धनलाई ठूलै नैतिक संकट निम्त्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले सहितको गठबन्धनमसहज महसुस गरिरहेका छैनन्, तर यो गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गइहाल्ने आँट उनले अहिले नै गर्ने भने देखिँदैन । किनकी, पुष १० मा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नदिने अडान राखिरहेको बेला एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । त्यतिखेरको जस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेतापनि विगतको तिक्तातापूर्ण सम्बन्धका कारण एमाले नेतृत्वप्रति प्रचण्डको भरोसा अझै पनि देखिँदैन । राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि एमाले नेतृत्वले कुनै बेला आफूलाई अठ्यारोमा पार्ने प्रचण्डको चिन्ता देखिन्छ ।
कांग्रेससँग भने उनको सम्बन्ध ठीक विपरित खालको देखिन्छ । एउटै गठबन्धनमा चुनाव लडेको आफूले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि आफ्ना सरकारलाई समर्थन गरेकोमा उनी एकतर्फी रुपमा दंग छन् । तर कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति लिइसकेपछि यो वा त्यो बहानामा अफ्ठ्यारोमा पार्ने र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने त होइन भन्ने डर पनि उनीमा नभएको भने होइन । त्यसैले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व नै प्रचण्ड भोलिका दिनमा कांग्रेसले धोका नदेओस् भन्नेमा सुनिश्चितता चाहन्छन् । यो कुरालाई उनले कांग्रेसका सबै तहका नेताहरुसँगको सम्वाद जारी राखेबाट पनि पुष्टी हुन्छ ।
त्यसो त सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेका लागि अहिले ठूलो खड्गो सुरु भएको देखिन्छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई गठबन्धन भित्रकै नागरिक उन्मूक्ति पार्टीले नै विश्वासको मत नदिएपछि त्यस प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धनले सत्ता गुमाएको छ । यसले अहिलेको गठबन्धनलाई ठूलै नैतिक संकट निम्त्याइदिएको छ ।
त्यसो त सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन सत्ताका अन्य दलहरुमा समेत यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट रुपमा परिसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्म पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यो परिस्थितिमा प्रचण्डले ओलीलाई कसरी आश्वस्त पार्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । तर उनको भित्री आशय भने राष्ट्रपतिमा एमालेले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई साथ दिनु हुँदैन भन्ने नै रहेको पनि देखिन्छ । खासगरी राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पद एउटै दलको पोल्टामा जाँदा त्यसले भोलिका दिनमा आफूलाई झनै सकस हुने बुझाइ प्रचण्डको पनि रहेको देखिन्छ ।
यता सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आफ्ना मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा गठबन्धन कमजोर भएको निष्कर्ष एमालेभित्र पनि रहेको छ । उसले अहिलेको गठबन्धनभित्रका दलहरुको मनोबृत्तिलाई सहजै बुझ्न सकेको देखिँदैन । खासगरी आफ्नो गठबन्धन मातहतमा रहेका दलहरुलाई टिकाइराख्न एमालेकै निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । हुन त परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रचण्डको भूमिका भन्दा पनि बाह्य परिस्थितिले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । आफ्नै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नागरिक उन्मूक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको मुद्दामा कुनै स्पष्ट धारणा बनाउन नसकिरहेको प्रचण्ड सरकारले सोही पार्टीका अर्का नेता अरुण चौधरीलाई गिरफ्तार गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ । यता संघमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर निस्किदै गर्दा त्यसले प्रचण्ड सरकार कमजोर बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
बाहिर जस्तोसुकै परिस्थितिमा राजनीतिक भाषा प्रयोग भएतापनि प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिने परिदृश्यले निर्धारण गर्ने स्पष्ट छ । अहिलेसम्म एमाले जसरी पनि आफूले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । तर उसले सोचेजस्तो परिणाम आएन भनेपनि एमालेको पहिलो प्राथमिकता भनेको गठबन्धन भत्काउनेमा रहन्छ भन्नेचाहिँ होइन । उसको पहिलो प्राथमिकता अहिलेकै गठबन्धनलाई कायमै राख्नेमा रहन्छ भलै आफूले सिफारिस गरेको राष्ट्रपति निर्वाचित नहोस् । यदि उ आफै अहिलेको गठबन्धन भत्काउन अघि सर्यो भने भोलि एमालेले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको अनुमान लगाएको छैन भनी बुझ्नु गलत हुन सक्दछ ।
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
