काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरुको तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाउने जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाका नाघेको ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सममासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरणसमेत गर्न पाउने भएका छन् । गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी त्यही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन् । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ ।
