२०७२ सालको संविधान जारी भएपश्चात प्रतिनिधि सभाले तेश्रो सभामुख पाएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि एकाएक कांग्रेस इतरको नयाँ गठबन्धन तय भएपछि त्यतिखेर गठबन्धनको नेतृत्वको भागबण्डामा स्वभाविक रुपमा पर्ने सभामुख पद अहिले नेकपा एमालेको पोल्टामा पुगेको छ । भनिन्छ, राजनीतिमा कुनैपनि बेला जुनसुकै परिस्थितिको सम्भाव्यता रहन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पुष १० गते साँझ ५ बजे सम्म नयाँ सरकार गठनको निम्ति समयसिमा तोकेपछि एकाएक तातेको नेपालको राजनीति धेरैको अड्कलवाजी भन्दा फरक कोर्सबाट अगाडि बढेको छ । यो हामी सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हुन् ।
एकाएक आएको राजनीतिक बद्लावपछि पनि नेपालको राजनीतिक कोर्स अझै कसरी अगाडि बढ्ला त्यो भने निश्चित देखिँदैन । तत्कालिन गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार त गठन गरेका छन् । तर उनको निम्ति यो सहज भने अझै पनि हुने देखिँदैन । किनकी, उनी अहिले जसको वैशाखी टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, त्यो बैशाखी उनी उभिनका लागि दरिलो भने देखिँदैन ।
कांग्रेसका दुईजना महामन्त्री र केही युवा सांसदले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने संस्थागत निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट समेत दर्ज गरे । सामान्य रुपमा हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको जसरी आलोचना भएको छ, त्यो स्वभाविक देखिएतापनि परिस्थिति त्यतिमै सीमित हुन्छ भन्नु चाहिँ अपरिपक्व हुन सक्छ ।
खासगरी उनलाई ढाँड भरोसा दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचन पश्चात कस्तो मनोबृत्ति देखाउनेछन्, त्यसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु निर्धारण हुने त निश्चत छ । त्यसो त प्रचण्डले पनि यो परिस्थितिलाई आंकलन नै गरेका छैनन् भन्ने बुझ्नु सायद गलत होला । त्यसको झल्को उनले प्रतिनिधि सभाबाट पौष २६ गते जुन विश्वासको मत प्राप्त गरे । त्यो प्राप्तिका लागि उनले आफ्नो अघिल्लो सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई मनाउनु, अनि श्रीमान श्रीमतिको घर झगडा परेर मिलेको जस्तो गरी त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएर सहजै कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिनु जस्ता घटनाक्रमले पनि दिएकै हुन् । यो बीचमा धेरैले कांग्रेसलाई एकतर्फी आलोचना गरेको पनि देखियो । कांग्रेसका दुईजना महामन्त्री र केही युवा सांसदले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने संस्थागत निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट समेत दर्ज गरे । सामान्य रुपमा हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको जसरी आलोचना भएको छ, त्यो स्वभाविक देखिएतापनि परिस्थिति त्यतिमै सीमित हुन्छ भन्नु चाहिँ अपरिपक्व हुन सक्छ ।
जसरी विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेस निरीह जस्तो देखिएको थियो । तर विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रचण्ड, ओली र देउवाको (बडी ल्याङवेज ) अर्थात् हाउ भाउ फरक खालको देखिएको छ । कतिपयले कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वास मत दिनुमा दुईवटा कारण हुन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले कांग्रेसलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएका कारण यो परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । आफ्नै कचहरीमा रहेका माओवादी एकाएक अर्काे समूहमा पुगेर आफूलाई समेत राजनीतिक रुपमा एक्लो बनाउन हिडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले निस्वार्थ विश्वास गरेको होला भनी बुझ्न खोजियो भने त्यो गलत सावित हुन सक्दछ । बरु अहिलेको कांग्रेसको मौनताले अर्काे थुप्रै संशय पैदा गरिदिएको छ ।
त्यसो त पुष १० गते एकाएक ओलीसँग प्रचण्ड मिल्न पुग्दा देउवा झस्किएका थिए भने प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई एकाएक विश्वासको मत दिएको देखेर ओली नराम्ररी झस्किएका थिए । त्यो कुरा उनले सदनमा कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै बोलेको वाणीले पनि पुष्टी गरेकै थियो । कतिपयले प्रचण्ड सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुमा राष्ट्रपति पदमा अझैपनि कांग्रेसको लालसा नै हो भनेका छन् । तर अहिलेको जुन परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकार गठन भएको छ, त्यो परिस्थितिमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउन सक्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । यद्यपि, राजनीतिमा फेरि सम्भावनाको ढोका भने सदैव खुल्ला रहन्छ नै । सोझो अर्थमा बुझ्ने हो भने अहिले कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको वरिपरि नै रहन खोज्नुको कारण मूलतः प्रचण्ड नेतृत्व पश्चात गठन हुने सरकारको पहिलो हकदार आफूमा निहित बनाउनु नै हो भन्न चाहिँ सकिन्छ । यसको दुईवटा स्पष्ट कारणहरु हुन सक्छन् । पहिलो कारण भनेको जसरी ओली र प्रचण्डबीचको समिकरण एकाएक बन्यो, त्यो कुनैपनि बेला भत्किन सक्छ भन्ने कांग्रेसको विश्लेषण । दोश्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम पनि यदि प्रचण्ड सरकार ढल्यो भने संविधानको धारा ७६ को (२) अन्तर्गत अर्काे सरकार बन्न नसक्ने र सोही धाराको ३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मक्सद् उसले पालेको देखिन्छ । यदि यसो भयो भने स्वभाविक रुपमा सरकार नेतृत्वको जिम्मा कांग्रेसको पोल्टामा जानसक्ने पनि देखिन्छ । तर यसबारेमा राष्ट्रपति निर्वाचन पश्चात राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला त्यसले मात्र निर्धारण गर्न सक्दछ ।
स्वभाविक रुपमा अहिले सभामुख निर्वाचनपछि एमालेका ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार एमाले सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाका सभामुख चयन भइसकेका छन् । त्यसो त दुई नेताबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति चयनमा पनि एमालेलाई सभामुख चयन कै जस्तै सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने विश्वास एमालेले लिएको छ । तर अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको मत लिने प्रयास गरिरहेका कारण एमाले त्यति ढुक्क भने देखिँदैन ।
एमालेले सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने, राष्ट्रपतिमा सबै दलबीच समझदारी बनाउने प्रयास हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउँदै आएका छन् । यसले एमालेभित्रको संशय राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म अझै कायमै राखिदिएको छ । राष्ट्रिय सहमति भएपनि एमाले उम्मेदवारको पक्षमा हुनसक्ने ओलीले अडान लिएका छन् भने माओवादीका एकथरी नेता भने सरकार गठनदेखि विश्वासको मतसम्ममा राजनीतिक परिस्थितिमा बदलिएको बताउन थालेका छन् । यसले ओली र प्रचण्डबीचको दूरी बढाउन सक्ने पूर्वानुमान भने गर्न सकिन्छ ।
यो बीचमा विश्वासको मत दिएका कारण कांग्रेसलाई दाहालले टाढा धकेल्न नचाहेको स्पष्ट देखिन्छ भने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका ओलीको प्रभावलाई सन्तुलन कायम गर्न पनि प्रचण्डले कांग्रेससँग निकटता कायम राखिराख्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसको राजनीतिक लाभ लिने प्रयासमा स्वभाविक रुपमा कांग्रेसले अग्रसरता लिन सक्दछ ।
अब कुरा गरौं, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका सन्दर्भमा । पौष २६ गते सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रचण्डले अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका मुख्य दलहरु नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएर २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । अहिलेको मन्त्रिमण्डमा केही पूराना सहित अधिकांश नयाँ अनुहारले उनको क्याविनेटमा प्रवेश पाएका छन् । यसरी प्रवेश पाएका उनको क्याविनेटका सदस्यहरुले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा उनीहरूका विवादसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सुम्पिने काम पनि भएको छ ।
खासगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछाने र निर्माण व्यवसायी पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बन्नु तथा श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भनेको गाउँघरतिरको उखान ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ भनेजस्तो जस्तो पक्कै पनि होइन । यदि यसो होइन भने तालुकवाला मन्त्रालयमा उनीहरुको इन्ट्रि नै चाहिँ किन आवश्यक भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक पक्कै पनि होइन । सुशासन र जनउत्तरदायी अनि पारदर्शी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर सरकारमा सहभागी उनीहरुले अन्य मन्त्रालयमा बसेर पनि आफ्नो कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्दथे । तर यसो नहुँदा लोकले कुरा काट्नु र संशय पैदा हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
